मिटरब्याजपीडितको समस्याप्रति सरकारले अझै गम्भीरता देखाउन सकेको छैन । पीडितहरुले आफूमाथि भएको उत्पीडनको कथा सुनाउन लागेको वर्षौं भइसकेको छ तर सरकार भने न्याय दिनेभन्दा पनि अलमल्याउने बहानाबाजीमा लागिरहेको छ । सरकारले आफै गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर ठोस निष्कर्शमा पुग्नुपर्ने थियो । तर स्थानीय सरकारहरु पीडकहरुकै पक्षमा नक्कली कागजहरुलाई बैधता दिने हतारमा छन् । 
सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले २८ हजार कारोबारको अभिलेखसहित सरकारलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो ।

यतिबेला वडा कार्यालयहरूले अभिलेख राख्न भन्दै लेनदेनका कागजात प्रमाणीकरण गरिरहेका छन् । ऋणीको जानकारीबिना सुदखोरले झुक्याएर बनाएका तमसुक नै वडा कार्यालयहरूले प्रमाणीकरण गरेपछि पीडितहरूमाथि संस्थागत अन्याय हुने जोखिम बढेको छ ।

झुक्याएर तयार गरिएको तमसुक लिएर साहुहरूले उल्टै मुद्दा हाल्ने र यसैलाई अदालतले प्रमाण मान्दा तराई–मधेशमा धेरैको उठीबास लाग्ने स्थिति देखिएकोछ । दिएको रकमभन्दा बढी र कैयौं गुणा बढीसम्मको तमसुक बनाउने, चर्को ब्याज लिने, ब्याज नबुझाए साँवामै गाभेर कागज बनाउने समस्याबाट करिब २८ हजार परिवार पीडित भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । 

मिटरब्याज पीडितहरुको सशक्त आन्दोलनपछि गत साउनमा सरकारले कानुन संशोधन गरेको थियो । संशोधित मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा यसअघि स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएका लेनदेन कारोबारका लिखत ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पहुँच भएकै व्यक्तिहरुले चर्को व्याजमा ऋण दिने र वडाले प्रमाणित गरेका लिखतहरु लिएर उनीहरु अदालत जान सक्ने भएकोले पीडितहरुमाथि झनै ठूलो अन्याय हुने देखिन्छ । सरकारले समस्याको समाधान गनुृपर्नेमा झन बल्झाउन लागेको पीडितहरुको गुनासो छ । यो व्यवस्थाले सूदखोरहरुलाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । 
 
 कार्की आयोगले तमसुकमा लेखिएको कुल रकम ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख मध्ये ऋणीको भनाइका आधारमा छलफल गरेर समाधान खोज्दा साहुहरू १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा सहमत भए का थिए। यसले सुदखोरहरूको ठगीधन्दालाई प्रमाणित गर्छ । साथै राज्यले हस्तक्षेप गर्‍यो भने समाधान पनि हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । आयोगले  मिलापत्र गर्न बाँकी करिब २३ हजार उजुरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व र निर्देशनमा समाधानका लागि सिफारिस गरेको थियो । यसतर्फ पहल नगरेर सरकार सुदखोरले बनाएका नक्कली तमसुकहरु वडाबाट प्रमाणित गराउन लागिरहेको छ । तसर्थ यो कार्य तत्काल बन्द गरी पीडितको पक्षमा न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारले देओस् ।