नेपाली राजनीतिमा गठबन्धनको अभ्यास कुनै नया“ विषय रहेन । दलीय व्यवस्थामा संसदमा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नहुँदा विभिन्न दलहरु मिलेर सरकार बनाउने परम्परा संसारभरि नै हुन्छ । यसो गर्दा सकेसम्म बैचारिक धरातल हेर्ने गरिन्छ । त्यस्तो अवस्था नरहेमा मुलुकको हीतमा गरिने साझा कार्यक्रमहरु तय गरेर गठबन्धन निर्माण गरिन्छ । कस्तो खालको चरित्र भएको गठबन्धन हो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिनु पर्दछ । 

आम निर्वाचन २०७९ पछि नेपालमा बन्ने गरेको गठबन्धन कुन सैद्धान्तिक धरातलमा बनेका हुन भनेर एकिन गर्न बडो मुश्किल छ । पुस १० मा एमाले – माओवादीले नेतृत्व गरेको बाम चरित्रको गठबन्धन बन्यो । तर त्यो दुई महिना नपुग्र्दै भत्कियो । अनि निर्वाचन अघि कांग्रेस सहित बनेको गठबन्धन ब्यूझियो र एमाले बाहिरियो । गठबन्धनको औचित्य र उद्देश्य नै जनताले थाहा पाउन सकेनन् । अहिले बनेको सत्ता समिकरण पनि कुनै खास परिवेशलाई आधार बनाएर बनेको देखिन्न । सत्ताको सबभन्दा ठूलो घटक नेकपा (एमाले) रहेको छ । एमालेलाई उसको चुनावी प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेससित माओवादी टाँसिएको सुरुदेखि नै मन परेको थिएन । निकै सानो आकारमा तेस्रो दलमा खुम्चिएको माओवादी वर्तमान संसदमा तासको जोक्कर बनेको छ । जोक्करलाई जता पनि मिलाउन सकिन्छ । जोक्कर जोस“ग भयो उसले गेम जित्छ । प्रमुख प्रतिष्प्रधी कांग्रेसको हातमा रहेको जोकर चोर्न एमाले सफल भएको छ । अरु तर्क वितर्कहरु वाइहात हुन । देश र जनताको लागि यो गठबन्धनको कुनै अर्थ छैन । केहीले जागिर पाउलान् । केही थान मन्त्री बने र फेरि बन्लान । जनताको दैनिन्दीन कार्यकलापमा यसले केही फरक पार्र्ने वाला छैन । कसैले अहिलेको गठबन्धन बन्नुमा उत्तर वा दक्षिणको प्रभाव भन्लान । यो पनि पनि अर्थहीन नै हो । यो विश्लेषण नेपालमा गरिदै आएको परम्परा मात्र हो । यसमा कुनै खास कारण छ भने यहाँकै राजनीतिक दलहरुको चरम अवसरवाद र सत्ता लोलुपता मात्र छ । सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुको प्रोफाइल हेर्दा पनि यो गठबन्धन नितान्त निहित स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छ । गठबन्धन भरपर्दो र अलि लामो समय जाने देखिंदैन । एमालेले यो सरकारमा अलि प्रभावशाली नेताहरु पठाएन । राम्रा मन्त्रालयहरु पनि दाबी गरेन । यसबाट पनि यो गठबन्धन प्रचण्डलाई कांग्रेसको गु“डबाट बाहिर निकाल्नु एमालेको मुख्य उद्देश्य हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा भएको क्षतिको आ“कलन गरेर नै एमालेले यो कदम चालेको हो । आगामी निर्वाचनमा पनि माओवादी जोकर नै हुने हो । जोकर हात पारेर कांग्रेसले गेम नजितोस् भन्ने मात्र एमालेको मुख्य उद्देश्य हो । अहिले एमालेले यसैमा जितेको हो । कांग्रेस पराजित भयो । माओवादी औजार मात्र बन्यो । 

सुशासन र परिवर्तनको बाहक दाबी गर्ने माओवादी र अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ता जोगाउन यति निरीह र कमजोर सम्भवत : कहिल्यै देखिएनन् । यो मन्त्रिीपरिषदमा भौतिक योजना मन्त्री महासेठ, गृहमन्त्री लामिछाने र श्रम मन्त्री डोलप्रसाद शर्मा विवादास्पद पृष्ठभूमिका कारण आलोचनाको केन्द्रमा छन् । सहकारी ठगीमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको र राहदानी दुरुपयोगमा सर्वोच्चमा मुद्धा चलिरहेको रबी लामीछानेलाई गृह मन्त्रालय सुम्पिन प्रचण्ड बाध्य भए ।  गृह मन्त्रालयमा लामिछाने पुग्दा आफू जोडिएको मुद्दा प्रभावित पार्न भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना छ। साथै, लामिछाने गृहमन्त्रीको रूपमा पदासिन हुँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनै प्रष्ट नै छ ।

अब लामिछाने स्वार्थ जोडिएको मन्त्रालयमा पुगेपछि उक्त प्रकरणले कुन मोड लिन्छ भन्ने प्रश्न सोझिएको छ। लामिछाने शक्तिमा आउनेवित्तिकै उनी जोडिएको मुद्दा स्वत :ओझेलमा पर्ने सम्भावना छ । ‘ रबिको मन्त्रीमण्डलमा इन्ट्री सम्बन्धमा राप्रका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही भन्छन् , ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा जिबी र रविको जेजस्तो भूमिका बाहिर आएको छ, सरकारमा पुगेपछि उहाँले त्यो प्रकरण मिलाउने प्रयत्न गर्नुहोला, सरकार र मन्त्रालयको काम कारबाहीमा उहाँले जेजसरी भूमिका खेले पनि हामी प्रतिनिधिसभामा बोल्न छोड्ने छैनौं,’ बुधबार अपराह्न त्रिभुवन विमानस्थलमा भेटिएका शाहीले भने, ‘मन्त्रीमण्डलको अनुहार हेर्दा सरकारको आयु लामो छैन र यो सरकार सर्भिस डेलिभरी दिने खालको देखिएन ।’

विवादित छविका अर्का मन्त्री महासेठ यसअघि विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरिसकेका र ‘टेष्टेड’ हुन्। उनी कमजोर कार्यसम्पादनका कारण विगतदेखि नैआलोचनाको केन्द्र बन्दै आएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली ‘दाहिना’ भएकै कारण उनले पटक-पटक शक्तिबाली मन्त्रालय पाएको एमालेका नेताहरू नै बताउँछन्। यसबाहेक महासेठ यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा कर्मचारीहरू ‘हायल-कायल’ भएकै थिए । ‘उनले रकम नलिइकन कुनै कार्यालयमा इन्जिनियरहरूको पोस्टिङ गर्दैनन् भन्ने आरोप नयाँ होइन,’ सडक विभागमा कार्यरत् एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘उहाँले फेरि यही मन्त्रालय पाउँदा हामी नझस्किने कुरै भएन ।’

सडक कार्यालयहरूमा इन्जिनियर कसलाई पठाउने वा कसले ‘बढाबढ’मा योगदान दिन सक्छ भन्ने आधार तय भएपछि मात्रै उनले कर्मचारीको सरूवा गर्ने गरेको आरोप ती इन्जिनियरले लगाए । उनले महासेठको कार्यसम्पादन सुध्रिएर आउनेमा पटक्कै विश्वास गरेनन् । यसबाहेक महासेठ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिन घेरामा परिरहेका व्यक्ति हुन् ।

महासेठले मन्त्री पदमा रहँदा भ्रष्टाचारमार्फत् कालो धन जम्मा गरेको आरोप व्यहोराको उजुरी विभागमा ‘तामेली’मा छ । महासेठ ‘शक्तिशाली’ मन्त्री हुँदै त्यो उजुरीउपर पूर्वप्रशासक रूपनारायण भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा रहँदा छानबिन थालेका थिए। तर, त्यो छानबिन उनी त्यो विभागबाट अलग भएसँगै सेलायो, उही पावर ‘ओली’का कारण।

विभाग स्रोतका अनुसार महासेठले भ्रष्टाचारमार्फत् आर्जन गरेको सम्पत्ति अर्बपति उपेन्द्र महतो र उनका भाइ वीरेन्द्र महतोमार्फत् लगानी गरेको ‘खुफिया रिपोर्ट’बाट देखिएको छ। उपेन्द्र महतोको मेडिसिटी अस्पतालमा महासेठको लगानी देखिएको विभाग स्रोत बताउँछ ।

भट्टराई विभागमा हुँदा महासेठले आर्जन गरेको समपत्तिको लेखाजोखा गरिएको थियो । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा महासेठले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति उपेन्द्र महतो र उनका भाइ वीरेन्द्रमार्फत् मेडिसिटी अस्पतालमा लगानी गरेको देखिन्छ,’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘कति लगानी छ भन्नेबारे मूल्यांकन भइरहे पनि उनीविरूद्धको अनुसन्धान थाँती राखिएको छ ।’

यसबाहेक दाहाल सरकारमा श्रम मन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल  पनि विवादित नै हुन्। उनी यसअघि पनि सोही मन्त्रालयमा गएका थिए । विगतमा श्रम र रेमिट्यान्स सम्बन्धी कारोबारमा संलग्न रहेका उनलाई वैदेशिक रोजगार कम्पनी सृष्टी ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको लगानीकर्ता भएको आरोप छ। उनी सो कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ निर्देशक भएका व्यक्ति हुन्। अर्याल इजिलिंक नामको रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका व्यक्ति पनि हुन् ।

त्यसकारण, अर्याल विवादित छविका मानिन्छन् । उनले पुनस् श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ जोडेर हेरिएको छ। नयाँ गठबन्धनबाट सरकारमा पुगेका उनले गर्ने कार्यसम्पादन कस्तो हुन्छ रु हेर्न बाँकी छ र यी तीन जना मन्त्री आफूमाथि आइलाग्ने प्रश्नको घेराबाट सजिलै उम्किने छैनन् । यो बाध्यताका बीच प्रचण्डले यी विवादित व्यक्तिहरुलाई  देश र जनताको समृद्धीको लागि मन्त्री बनाएको भए त ठिकै हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो बाध्यताको पछाडि एउटै मात्र कारण रहेको छ, सत्ताको आशक्ति । सत्ताबिना बा“च्न नसक्ने रोगबाट प्रचण्ड जस्तो बिद्रोहबाट आएको नेता पनि ग्रस्त हुनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो । दुखको कुरा यो रोगबाट प्रचण्डपछिका नेताहरु पनि मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले माओवादीको दुखद र कठिन यात्रा सुरु भएको मान्न सकिन्छ । २०६४ पछि क्षयीकरण भएको माओवादी आउने निर्वाचनमा कुन आकारमा रहला भनेर कार्यकर्ता पंक्तिमा छलफल चल्न थालिसकेको छ । सत्ताको चास्नीमा डुबेका नेताहरु भने समाजवादको गफ दिइरहेकै छन् ।