काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने समस्यालाई समाधान गरिने बताएका  छन् । 

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सधैँ अभाव हुने र कर्मचारीको सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा काम कारवाहीमा बाधा परिरहेको विषय समाधान गरिने बताए । “कार्यविस्तृतिकरणको प्रतिवेदन तयार भएपछि तहगत अन्तरसम्बन्ध, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट तथा अन्तर तह समन्वयका बारेमा यहाँ छलफलमा उठेका विषयहरू, कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा अस्पष्टताहरू अन्त्य हुने र यो सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनको कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश समन्वय परिषद् एवं विषयगत समितिका बैठक लगायतका अभ्यास भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानअनुरुप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत विषयहरू पहिचान भएको बताए ।