भनिन्छ, राजनीति संभावनाको खेल हो । नेपाली राजनीतिमा आएका प्रयोगहरुलाई हेर्दा झनै त्यसको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो समीकरणपछि सतहमा देखिएका भन्दा नदेखिएका विषयहरुले राजनीतिक वातावरणलाई हिट बनाइरहेका छन् । 
दुई पटक गठबन्धन भएर पनि तोडिएपछि कांग्रेस वृत्तमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक विश्वसनियतामाथि अनेकन टिकाटिप्पणीहरु भैरहेका छन् । यसैबीच कांग्रेस सभमपति शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको विषयलाई विभिन्न अर्थमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । विपक्षी दलको नेताले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु त्यति अनौठो कुरा होइन । संसदीय राजनीतिमा यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । संसद भनेकै विपक्षी दलसहितको संस्था बुझिन्छ । समय र सन्दर्भले भने भेटघाटलाई केही आशंका गर्ने ठाउँ दिएको भनेर अनुमान गरिएको छ । 
यतिबेला सत्ता समीकरण मात्र बदलिएको छैन , सरकारको कार्यशैली पनि केही परिवर्तित भएको देखिन्छ । नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गराउने गृह प्रशासन हो । त्यसको नेतृत्व रवि लामिछानेले गरेका छन् । उनी अत्यन्त महत्वाकांक्षी र परिणाममखि काम गर्न निकै दवाव थेगेका व्यक्ति हुन । उनी सरकारमा आउने बित्तिकै सत्तारुढ दलको उपाध्यक्ष र पूर्व सभामुख समेत रहेका माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरालाई पक्राउ गरेर सरकारी सक्रियता बढेको सन्देश दिन खोजे । मुलुकमा भएका विभिन्न काण्डहरुको अपरेशन गर्ने तदारुकता सरकारले देखाउँदैछ भन्ने प्रष्ट सन्देश प्रवाह पनि भयो । यसले केही त्यस्ता तत्वहरुलाई त्रसित बनायो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस र त्यसमा पनि देउवा निकटस्थहरु संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको हो । बालकृष्ण खाँढको मुद्धामा उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएन । यसमा तत्कालिन गठबन्धन सरकारले महान्यायधिवक्ता कार्यालयलाई पुनरावेदन नगर्न दवाव दिएको समाचार सार्वजनिक भैसकेको छ । नयाँ गृहमन्त्री आएपछि उक्त प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान हुने बताइएको थियो । कतै देउवाका निकटवर्तिहरु फेरि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइन्छन कि भन्ने आशंका चलिरहेका बेला प्रचण्ड–देउवा भेट हुनु संयोग मात्र होइन कि भन्ने पनि मानिसहरुलाई लागिरहेको छ । 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि टी  आर सी विधेयक जसरी पनि पारित गर्नै पर्ने बाध्यता छ । देउवाले  उक्त विधेयक पारित गर्न सघाउने र सरकारले  शरणार्थी प्रकरणमा देउवाका निकटस्थहरुलाई पक्राउ नगर्ने भद्र सहमति भएको बुझिन्छ । यो सहमतिले रविको गृह प्रशासन कसरी अगाढि बढ्छ , त्यसको परीक्षा सुरु भएको पनि बुभ्m्न सकिन्छ । प्रतिक्षा गरौं, समयले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ ।