काठमाडौँ -रसुवामा आएको बाढीले पुगेको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले सिंगो मुलुकलाई नै दुःखीत र गम्भीर बनाएको छ । चीन सरकारले तिब्बतमा ठूलो वर्षा हुने र त्यसले गम्भीर क्षति पुग्ने भनेर सतर्क गराएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले मंगलबार भोटेकोशी नदीमा तिब्बत क्षेत्रबाट एक्कासि ठूलो मात्रामा प्रवेश गरेको जनाएको छ । महाशाखाले भोटेकोशी बाढीबारे प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

महाशाखाको प्रतिवेदनअनुसार रसुवागढी नाकाबाट केही तल रसुवा टिमुरेस्थित रहेको जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त स्वचालित जलमापन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार बिहान ३ः१० बजे उक्त स्थानमा जलसतह एक्कासि करिब ३.५ मिटर बढेको देखिन्छ ।

महाशाखाले विश्व मौसम संगठनको फ्ल्यास फ्लड गाइडेन्स सिस्टमको ग्लोबल हाइड्रोइस्टिमेटर स्याटेलाइट(बेस्ड प्रिसिपिटेसन इस्टिमेट्सु अनुसार पनि भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा गत २४ घण्टामा वर्षा भएको नदेखिएको जनाएको छ । त्यसैले पनि भोटेकोशीमा आएको बाढी वर्षाका कारण उत्पन्न भएको नदेखिएको महाशाखाको अनुमान छ ।

 रसुवा जिल्लामा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले गरेको जनधनको क्षतिले सबैलाई दुःखीत र गम्भीर बनाएको छ। उक्त बाढीमा परी ३ प्रहरीसहित १५ नागरिक बेपत्ता भएको घटना अत्यन्तै दुःखद छ। नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल एवं भन्सार क्षेत्रमा रहेका कन्टेनर र अन्य मोटर बगाउँदा करोडौंको क्षति भएको छ। यो विपत्तिको समयमा उद्दार कार्यलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले सबै संयन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्दछ । साथै संकटकोबेला मानवीय कार्यमा लाग्न सरोकारवाला सबैले पहलकदमी  लिन जरुरी छ । 

प्रकोप सामनामा गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पनि व्यवस्थित योजनाका साथ लाग्नुपर्दछ । वर्षाको समयमा हरेक वर्ष बाढी पहिरोको प्रकोप सामना गर्नु परेको र बेमौसममै पनि गत बर्ष असोज १२ मा गम्भीर विपत्ति व्यहोर्नु परेको स्मरण गर्दै उद्धार कार्यमा लाग्न आवश्यक छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था आफैमा वर्षाको लागि अनुकूल छैन । पहाडी क्षेत्रमा लामो खडेरीपछि हुने मुसलधारे वर्षाको कारण बाढी पहिरो जाने समस्या बर्षेनी जस्तै देखिएको छ । प्राकृतिक घटनालाई रोक्न सम्भव त छैन तर त्यसबाट निम्तिने क्षतिलाई कम गर्न भने सम्भव छ । त्यसको लागि सरकारले पूर्व तयारी र सतर्कता अपनाउँदै सो अनुसारको योजना बनाएर अघि बढ्न जरुरी हुन्छ । घटना भैहालेमा पनि तत्काल उद्धार कार्यलाई अघि बढाउने तयारी सरकारसँग हुनुपर्दछ । राज्यले यस्तै विपत्तिमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने हो ।