काठमाडौँ । एकातिर खराब कर्जा बढेर बैंकलाई टाउको दुखाई बनेको छ भने अर्कोतिर तरलता अधिक (लगानी योग्य पुँजी पर्याप्त) भएको कारण बैंकहरुलाई थप चिन्ता पैदा गरेको छ । बैंकमा नयाँ कर्जाको माग नै नभएपछि अधिक तरलता (लगानी योग्य पुँजी पर्याप्त) देखिएको हो । 

कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेपछि चैत्रको दोस्रो साता सम्म आइपुग्दा ६ खर्ब ६१ खर्ब लगानी योग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको छ । अहिलेसम्म (चैतको दोस्रो साता) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ६१ अर्ब ९४ अर्ब छ भने कुल कर्जा ५० खर्ब ८२ अर्ब छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे आठ महिना चार खर्ब २३ अर्ब निक्षेप संकलन भएकोमा दुई खर्ब चार अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ। किन कर्जाको माग हुन सकेन रु  २३ अर्ब निक्षेप संकलन भएकोमा दुई खर्ब चार अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । किन कर्जाको माग हुन सकेन ? कतै निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको हुँदा यसो भएको त होइन रु बजारमा माग घटेकोले व्यवसायीलाई थप कर्जा नचाहिएर यस्तो अवस्था त आएको होइन रु कतै पुरानो कर्जा रिकभरी गर्न व्यस्त भएकोले लगानी योग्य पुँजी अधिक भएको हो रु के आयातको कमीले पनि कर्जा प्रवाहमा असर पार्छ रु यी सबै प्रश्नहरूको सूक्ष्म अध्ययन जरुरी 
छ ।

पछिल्लो दिनमा कर्जा नतिरेर वा चेक बाउन्स भई कालोसूचीमा पर्नेहरूको ग्राफ उकालो छ । यस्तो सङ्ख्या दैनिक औसतमा डेढ सयभन्दा बढी छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार ३० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण नतिरेका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेको पाइन्छ । बाँकी ७० प्रतिशत भने चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको झन्डै दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्त संस्थाको सिफारिसमा २७ हजार ६ सयभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका छन् । यस बाहेक साउनदेखि चैत दोस्रो सातासम्म लघुवित्तका १ हजार ५ सय ९७ सदस्यलाई ऋण नतिरेको र चेक बाउन्स गरेका कारण कालोसूचीमा राखिएको सम्बन्धित निकायले जानकारी गराएको छ । 

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले बैंकमा खाता खोल्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय ऋणीहरूले ऋण मिनाहा भइहाल्छ कि भन्ने आसमा क्षमता भएर पनि नतिर्ने जमात बढ्दो छ । यस्ता गतिविधिले निम्त्याएको मुख्य समस्या वित्तीय संस्थाप्रति विश्वासमा कमी आउनु हो । बैंकको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भनेकै आम नागरिकको विश्वास हो । जतिसुकै राम्रा सूचकाङ्क भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नागरिकको विश्वासमा कमी आयो र निक्षेप झिक्नेको लाइन लाग्यो भने आजकै भोलि डुब्न सक्छन् । केही साता अघि एक वाणिज्य बैंकको विश्वसनीयतामा कमी आउँदा झन्डै ५० अर्ब निक्षेप झिकिएको थियो ।

वित्तीय अपराध बढेपछि बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको हो । कुल प्रवाह भएको बैकिङ्ग कर्जा रकममध्ये उठ्न नसकेको बैंकहरुको निष्क्रिय (खराब) कर्जा एक वर्षमै दोब्बर भएको छ । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा उठ्न नसक्ने गरी थला परेको छ । वित्तीय अपराध र अकुत आर्जनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा धकेलेको छ । बैंकहरुले कर्जा असुली गर्न नसक्दा यसको असर नाफामा देखिएको छ । 

केही नाफा कम हुने बित्तिकै बैंकहरुको कोकोहोलो मच्चिएको छ । कर्जाको साँवा ब्याज उठाउन नसक्दा त्यसलाई प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा अधिकांश बैंकको वितरण योग्य नाफा नकारात्मक देखिएको छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक बैंकहरुको खुद नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशत घटेको छ । यस वर्ष पुस मसान्तसम्म ३१ अर्ब ९४ करोड नाफा कमाएका वाणिज्य बैंकहरुले चालु आवको सोही अवधिमा २८ अर्ब ७६ करोड नाफा आर्जन गरेका छन् ।

कसरी बढ्यो त बैंकहरुको खराब कर्जा ? यसको बेलैमा राज्यको तथा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । सर्वसाधारणबाट उठाएको निक्षेप विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर बैंकहरुले नाफा आर्जन गर्दछ । यद्यपि, लगानी गरेको पैसा नै नउठ्दा बैंकको नाफामा गिरावट आउँदा बैंकले नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । खराब कर्जा बढेर समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको बैंकलाई सर्वसाधारणले पनि विश्वास गर्दैनन् । 

आवश्यकता भन्दा बढी ऋण लिनु, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्नु, जग्गाको अधिक मूल्याङ्कन गरी ऋण प्रवाह गर्नु आदि कारणले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने गर्दछ । यसले देशकै अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर गर्दछ ।

कुन कुन बैंकको खराब कर्जाको अवस्था कस्तो छ ? यसबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं । चालु आवको पुससम्म प्रभु बैंकको निष्क्रिय (खराब)कर्जा ४.९, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ४.७४, ग्लोबल आइएमई बैंकको ४.३८, लक्ष्मी सनराईज बैंकको ४.६९, नेपाल बैंक, सिटिजन्स तथा प्राइम बैंकको ४, देखि ४.५ प्रतिशतको बिचमा छ । दोस्रो त्रैमासको केहि बैंकहरुको खराब कर्जामा सुधार गरेका कारण पहिलो त्रैमासको तुलनामा केहि नियन्त्रण देखिएता पनि गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० को दोस्रो त्रैमासको तुलनामा अहिले बैंकहरुको खराब कर्जा झन्डै ४० प्रतिशतले बढेको छ । 

गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा सिद्धार्थ बैंक, नबिल र कृषि विकास बैंक बाहेक अन्य सबै बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । गत आवको दोस्रो त्रैमासमा ४.५२ प्रतिशत रहेको कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा अनुपात चालु आवको सोही अवधिमा घटेर ३.०२ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालमा औद्योगिक विकासको प्रारम्भसँगै बैंकिङ क्षेत्रको शुरुवाट भएको हो । १९९३ सालमा मुलुककै पहिलो उद्योग ‘विराटनगर जुट मिल’ को स्थापना भयो । त्यस पश्चात् १९९४ सालमा नेपालको पहिलो बैंकका रूपमा नेपाल बैंकको स्थापना भयो । नेपालमा ०४६-४७ को परिवर्तन पछि बैंकको विकास तिब्र गतिमा बढ्यो । अझ २०६२-६३ पछि झन् बढी नै आयो । नेपालमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थ ११२ छ ।

जसमध्ये २० वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरका १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा फाइनान्स कम्पनी र ५७ लघुवित्त संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छन् । एक दशक अघिसम्म नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या तीन समयभन्दा बढी थियो । पछिल्लो समयमा ठुलो सङ्ख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या घटेको हो । बैंकहरु मर्जरमा जाँदा बैंक बलियो हुनु पर्नेमा झन खराब कर्जा बढ्न गई नाफा घट्न गई बैंक संकटमा जाने अवस्था आउनु ज्यादै चिन्ताको विषय बनेको छ । कतै मर्जरमा जानु अघि बैंकहरु भित्र भित्रै कमजोर भएकोले नै राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको नहोला भन्न सकिन्न ।

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता अहिले प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । अधिक तरलता हुनुमा धान्नै नसक्ने ब्याजदर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाका कारण हो । सरकारको अनेकौँ नीतिगत व्यवधानले व्यवसायीलाई दुरुत्साहन मात्र गरिरहेको छ । उद्यमीहरूलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन । तरलता अधिक हुनुमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रका दलाल तथा माफियाहरूको वैकिङ्ग पहुँच घट्नुले पनि हो ।

अर्को कारण गत वर्षको तुलनामा आयात पनि घटेको छ । लगानीका बागडोर सम्हालेका बैंक तथा समृद्धिका पर्याप्त भूमिका खेल्ने उद्यमी व्यवसायी सौहार्दपूर्ण रूपमा मिलेर अघि बढ्दा मात्र विद्यमान संकट सम्बोधन हुन्छ । अघिल्लो वर्ष बैंकमा तरलता अभाव अर्थात् लगानी योग्य पुँजीको अभाव थियो भने अहिले तरलता अधिक छ । तरलता अधिक हुनुमा लगानीमैत्री सरकारी नीतिको अभाव पनि एक कारण हो । 

सरकारी बैंकहरुले नै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा छुट्टाउन भनिएको १५ प्रतिशत लगानी पनि कहिल्यै नपुग्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरु त सेवा भन्दा नाफा केन्द्रित हुन्छन् । उनीहरूले घरजग्गा, अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा लगानी बढी गरेका छन् । सरकार व्यवसायी मैत्री तथा उद्योग मैत्री नभएका कारण पनि बैंकमा लगानी थुप्रिएको हुनुपर्छ । अधिकांश लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको समेत कमी छ । बैंकमा कर्जा लिन अत्यन्तै झन्झटिलो छ । सानो कर्जाको फाइल बैंकले अघि बढाउँदैन । 

सहकारी तथा लघुवित्तमा समस्या पैदा भएपछि पनि बैंकमा रकम थुप्रिएको हो । हिजो सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आएपछि बैंकहरु खुसी थिए भने आज बैंकमा समस्या आएपछि बैंकका लगानीकर्ता दुखित छन् । मुख्य वस्तुहरू अपभोग गर्ने व्यक्तिहरू विदेश पलायन हुने हुँदा मागको सिर्जनामा कमी आएको छ । जसको कारण बजार मन्दीको अवस्था छ । मन्दीको अवस्था तरलता अधिक हुने गर्दछ ।

अन्त्यमा, बढ्दो खराब कर्जा र अधिक तरलता अर्थतन्त्रका नकारात्मक परिसूचक हुन् । जसले अर्थतन्त्रमा बहु आयामिक सङ्कट थोपर्ने गर्दछ । यसलाई हल गर्न ठिक प्रकारले वित्त नीति र मौद्रिक नीति लागु हुनु पर्दछ । दलाल पुँजीवादी अर्थनीतिमा यो समस्या हल हुन सक्दैन । स्वाधीन अर्थतन्त्रको जगमा मात्र यो समस्या समाधान हुन्छ । तसर्थ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जगमा तीन खम्बे अर्थनीतिलाई व्यवहारिक तरिकाबाट अगाडी बढाउने हो भने मात्र यो समस्या समाधान हुन्छ । आगामी बजेटमा यसतर्फ विशेष ध्यान जानु जरुरी छ ।

खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।