अहिले मानिसहरुको ध्यान उप निर्वाचनमा तानिएको छ । इलाम र बझाङमा बैशाख १५ गते हुन गैरहेको निर्वाचन मिनी जनमत भएको छ । दलहरुले कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाए ? के कस्ता मापदण्ड अपनाए ? इमान्दार कार्यकर्ताको के कस्तो मूल्याङ्कन भयो ? आदि प्रश्नहरु उठ्नु स्वाभाविक छ । राजनीतिक दलहरुले अरुबेला सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउँछन् । मिडियाहरूले पनि यस्ता समाचारहरुलाई प्राथमिकताका साथ छाप्ने गर्छन् । सर्वसाधारण जनताहरू पनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा देखिन्छन् । तर चुनाव आउनेवित्तिकै जसलाई विरोध गरेको हो, उसैलाई भोटचाहिँ नतमस्तक भएर दिने चलन छ । यसको कारण के हो त ? कारण स्पष्ट छ, देश भ्रष्टाचारमय भएको छ । भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास भएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय  सरकारका निकायहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन । कुनैकुनै अपवाद होलान त्यो बेग्लै कुरा हो । परिस्थिति यस्तो छ, बचेखुचेको इमान्दार मानिसलाई पनि भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउने महत्वाकांक्षा जाग्ने वातावरण छ ।  एकजना भ्रष्ट खरदार, सुब्बालले एक दुई वटा राम्रो घर सहरमा बनाइसक्दा इमान्दार अर्का अधिकृतले एउटा घडेरी जोड्न सकेको हुँदैन । यहाँ बेइमान र भ्रष्टहरूको राज चलेकाले इमान्दारको शाख गिरेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार गर्नु खराब हो । यो सामाजिक अपराध हो, भन्ने जान्दाजान्दै पनि चुनाव आएपछि जसले पैसाको छेलोखेलो गर्न सक्छ भोट पनि उसैलाई दिइन्छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापका लागि अड्डा अदालतदेखि पुलिस प्रशासनसम्म, स्थानीय निकायदेखि केन्द्रीय निकायसम्म, राजनीतिक व्यक्तिदेखि अख्तियारसम्मको अघोषित गठजोड छ । यसैले कसैसँग कसैले डर मान्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । 

भ्रष्टाचार र विकृतिविरुद्ध उफ्रीउफ्री विरोध गर्ने तिनै मानिसहरू पदमा पुगेपछि आफैँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन्छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने भष्ट्राचारको विरोध गर्नुभनेको सत्ता र पद प्राप्तिका लागि हो । यसैले सर्वसाधारण जनताले त्यस्ता नेताहरूलाई पत्याउन पनि छोडिसकेका छन् । ती जतिसुकै ठूलो क्रान्ति गरेर आएको किन नहोस् । जतिसुकै जेल बसेर आएको किन नहोस् । नेताहरूको साख गिरेको छ । नागरिकले पनि निर्वाचनमा विवेक प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । 

भ्रष्टाचारको विरुद्धमा शून्य सहनशीलता अपनाउने कुरा विभिन्न समयमा नेताहरुले गर्ने गर्दछन् । बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएको बेला सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएको बताएका थिए । त्यसपछिका सबै सरकारहरुले यसमा सहमति जनाएका नै छन् । तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा नेपालले पनि १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरेको छ । संंयुक्त राष्ट्र संघको पहिलोपल्ट हस्ताक्षर गरेको दिन ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ । नेपाल पनि यस अभियानमा औपचारिकरूपले भने जोडिएकै छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । यसै भएको कारणले सच्चिए ठाउँ छ, नसच्चिए जता गए पनि हुन्छ, भनेजस्तै परिस्थितिले बाध्य बनाइसकेको छ । नसच्चिए स्वतन्त्रकै नाममा भए पनि देशभरि विस्तारै नयाँ अनुहारहरू आउने सम्भावना देखिँदैछ । ठूला र पुराना दलहरुको यस्तै शैलीबाट आजित भएर नै नेपालको राजनीतिमा स्वतन्त्र अनुहारहरुको खोजी हुन थालेको हो ।  
पार्टीहरूले आफ्नो अनुशासनको मापदण्ड असल बनाए सबै कुरा सुल्झिने थियो । यो पनि सम्भावना छैन । व्यवहारमा नसच्चिएसम्म कागजमा बनाएको नीति नियम र कानुनको केही अर्थ हुनेछैन ।  ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने खालको नीति नियमहरू, कानुहरू तुरुन्त संंसद्मा प्रस्ताव ल्याई सच्याउने काम गर्नुपर्यो । भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने संस्था सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर हुन जरुरी छ । अख्तियारमा हुने राजनीतिक नियुक्ति रहेसम्म यो संस्था सत्तामा गएका दलहरुले प्रतिशोध साध्ने माध्यम मात्र बन्नेछ । स्वतन्त्र र उच्च स्तरीय आयोग नबनेसम्म भ्रष्टाचारको नियन्त्रण सम्भव छैन । घुस लिने कर्मचारी वा भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै भएपनि कारबाही हुने गरी अगाडि बढनु आवस्यक छ । हामीले सिङ्गापुरको इतिहासलाई पनि एकपटक स्मरण गरौँ । त्यहाँ पनि पहिले भ्रष्टाचार  हुन्थ्यो । त्यहाँ भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुन निर्माण गरियो । कानुन लागू गर्ने प्रभावकारी निकायको स्थापना गरियो । कानुनबमोजिम सजायको व्यवस्था भयो । अनि चुस्त दुरुस्त प्रशासनको माध्यमले कार्यान्वयन पक्ष प्रबल बनाइयो । अनि पो बन्यो आजको समृद्ध सिङ्गापुर ।