काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् ‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बताउनु भएको छ । मन्त्री चौधरीले महिलालाई उद्यमशिलतामा जोड्नका लागि ‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भयो ।

विराटनगरमा आजबाट सुरू भएको महिला उद्यमशिलता प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले महिला उद्यमीका लागि पनि विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउने योजना अघि बढिरहेको बताउनु भयो । निजी क्षेत्रले केही नयाँ कार्यक्रम मार्फत महिलालाई उद्यमी बनाउने योजना ल्याए मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

‘महिलालाई उद्यमशिलतामा जोड्ने योजना बनाइरहेका छौं । मुलुकका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा बिउ पूँजीसहित छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । यसले देशमा महिला उद्यमशिलताको मात्र विकास गर्दैन हज्जारौं महिलालाई आत्मनिर्भर पनि बनाउन सफल हुनेछ ।’ महिला आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रुपमा पीडित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले भन्नु भयो ।

महिला अधिकार, सशक्तिकरणका बारेमा ठूल्ठूला पाँचतारे होटलमा हुने सेमिनार र गोष्ठि जस्ता कार्यक्रमले ग्रासरूटमा रहेका महिलाहरूलाई  नछोएको भन्दै मन्त्री चौधरीले स्थानीय तहमै गएर महिलाका पिडा सुन्न अनुरोध पनि गर्नुभयो । ‘तारे होटलमा जम्मा गराएर यसो र उसो गर्नुपर्छ भन्दै भाषण गरेर मात्र उनीहरुको सीप विकाससहित आर्थिक र सामाजिक विकास हुँदैन ।’ चौधरीले भन्नुभयो ।

हरेक वडामा ५ देखि १० जना छोरीलाई दुई तीनवर्ष सम्म ऋण तिर्न नपर्ने शर्तमा बीउ पूँजीको व्यवस्था गरेर प्याकजमै सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री चौधरीको योजना छ । त्यसका लागि उहाँले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री समेतलाई अवधारणा बुझाइसक्नु भएको छ । चौधरीको योजना आगामी आर्थिक वर्षमा लागू भए एकैपटक देशभर महिलाहरू आर्थिक सशक्तिकरणको अभियानमा जोडिनेछन् ।

‘यो कार्यक्रमले महिलाको जीवनमा आर्थिक परिवर्तन आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो, यसमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समेत सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रमका लागि कति बजेट विनियोजन हुने र प्रत्येक समुहलाई कति बिउ पूँजीको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै चौधरीले मुलुकको विकास गर्न नीजि क्षेत्र र सरकार दुवै सँगसँगै अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।