काठमाडौं – नेपालमा संघीयताको ऐजेण्डा स्थापित गर्ने प्रमुख शक्ति माओवादी केन्द्र नै हो । उसले सशस्त्र युद्ध गरिरहेको बेला नै पार्टी संगठनलाई संघीय संरचना अनुुसार चलाएको थियो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानमा संघीय प्वधान माओवादीकै जोडबलमा राखिएको हो । अहिले नेपालमा तीन किसिमका सरकारहरु बनेका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीयताको कार्यान्वयन भने व्इवहारिक रुपमा हुन सकिरहेको छैन । केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुनै पर्ने अवस्था र प्रदेश सरकार गठनमा प्रदेश सभालाई अधिकार नदिनु जस्ता कुराले संघीयता नाम मात्रको बनेको देखिन्छ । मुलुकलाई आर्थिक बोझ पार्ने मात्र भएको छ । केन्द्र सरकारको इच्छाले मात्र प्रदेशको राजनीति चल्ने हो भने यस्तो संघीयता खारेज गरेकै राम्रो । अहिले विभिन्न प्रदेशहरुमा केन्द्रको निर्णयको पर्खाइको कारण मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाई भयो र मन्त्री नियुक्तिमा समेत केन्द्रको निर्देशन नआउ“दा सरकारहरुले पूर्णता पाउन सकिरहेका छैनन् । यस प्रकारको व्यवहारले नागरिकमा संघीयता प्रति नै वितृष्णा पैदा भैरहेको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धीलाई स्विकार्न नसकेका समूहलाई पनि बिरोधको राजनीति गर्न मसला मिलेको छ । खास गरी प्रदेश सरकारहरुलाई कामकाजी बनाएर विकास निर्माणका कामहरुमा गति दिन संघीयताको संवैधानिक मर्म अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरिनु जरुरी छ । यसको लागि सातै प्रदेशका प्रदेशसभाहरुले अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन थालेको छ । गत वर्ष मुख्यमन्त्रीहरुको हेटौडा सम्मेलनले संघीय सरकारको ध्यानाकर्ष गराएको स्मरण गर्दै प्रदेशसभाका सदस्यहरुले पनि दवाव सिर्जना गर्न जरुरी रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारका निवर्तमान मन्त्री भिमप्रकाश शर्माले आजको अर्थको एक प्रश्नमा बताएका छन् । उनले अर्को एक प्रश्नको जवाफमा भने, ’ जनताको त्यत्रो त्याग र बलिदानबाट आएको संघीय गणतन्त्रको कार्यान्वयनका लागि परिवर्तनका पक्षधर सबै शक्तिहरु लाग्न आवश्यक छ । जबसम्म प्रदेशहरुलाई अधिकार दिइदैन, संघीयता नाम मात्रको हुनेछ र केन्द्रीय नेताहरुको शक्तिको अभ्यास गर्ने थलो मात्र बन्नेछ । त्यसको लागि आवश्यक पर्छ भने प्रदेश सभाका सदस्यहरुले जुझारु संगठन पनि बनाउन जरुरी छ । ’
    शर्माले भने जस्तै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको संगठन भएकोले संघले स्थानीय तहलाइ पेलेर जार्न सकिरहेको छैन । प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारहरु कामकाजी हुनु त्यसैको परिणाम हो । त्यसैले प्रदेशलाई केन्द्रको आदेशपालक मात्र बन्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि एकपटक गम्भीर भएर सोच्ने कि ?