काठमाडाैं - अध्यादेशबाट कानुन संशोधनपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको विरोध भइरहेको छ । तिब्र विरोध भएपछि मन्त्री पुनले त्यसको बचाउ गरेका छन् ।  पुनले सरकारले राजनीतिक सहमतिमा आधारमा लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। 

लगानी बोर्डद्वारा सोमबार साँझ एक अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले अध्यादेशमा कसैको बिमति नरहेको बताएका हुन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार लगानी प्रतिकूल ठानिएका कानूनका विभिन्न प्रावधान संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

लगानी सम्मेलन सरकार वा सत्ता पक्षमा रहेका राजनीतिक दलको मात्र नभइ नेपालको भएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो। उनले सम्मेलनमा सरकार मात्र नभई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको अनुहार देखिने उल्लेख गरे। ‘नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ र मुलुकको विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा सत्तामा र सत्ताबाहिर रहेका कसैको पनि असहमति वा विरोध छैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘लगानी सम्मेलन सरकारको वा सत्तापक्षमा भएका दलहरूको मात्र होइन। प्रतिपक्षको पनि हो र यो नेपालको हो। सम्मेलनको उद्घाटनदेखि समापनसम्म सबै राजनीतिक दलको अनुहार देखिने गरी कार्यक्रम बनाएका छौं।’

मन्त्री पुनले राजनीतिक संक्रमण र निर्वाचन प्रणालीका कारण बीच–बीचमा सरकार परिवर्तन हुने गरेको भए पनि विकास, लगानी तथा स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रका लागि नीतिगत निरन्तरता रहँदै आएको स्पष्ट गरे।