काठमाडौँ - नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी अभियान नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्नलाई अघि बढाइएको योजना भएको बताएका छन् । आज परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यो अभियानले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस काम गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र एवं सरोकारवालाहरुलाई झक्झकाइरहेको बताएका हुन् । 

‘मेक इन नेपाल’ अभियानमा १ सय ३५ स्वदेशी उद्योगहरू आबद्ध भइसकेका छन् । स्वदेशी अभियानका सदस्य कम्पनीहरूले आफ्ना वस्तुहरूमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया सहितको स्वदेशी लोगो गैँडा अङ्कित लोगो प्रयोग गरिरहेका छन् । स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आइरहेको छ । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोषबीच सहमति गरी ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा हामी आबद्ध भइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अगोरा विकासशील, उदीयमान र सीमावर्ती बजारका उद्यमी, लगानीकर्ता र विज्ञहरूसँग जोड्ने वेब प्लेटफर्म परियोजना हो ।’

यस प्लेटफर्ममार्फत हाम्रा स्वदेशी सदस्यहरूका वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा पुर्‍याउने अग्रवालको भनाई छ ।  चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएतापनि हालसम्म सो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष यस व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनु पर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि एक वेवपोर्टलको निर्माण गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले संचालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पुरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरू समेत सो पोर्टलमा समावेश गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।

‘पोर्टलमै वस्तुको मूल्य, उपलब्ध परिमाण तथा सो को गुणस्तर समेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गरी सो पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी बस्तुहरू नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । यसका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा संचालित ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ले तयार पारेको स्वदेशी वस्तुहरू सम्मिलित एकीकृत बीटूबी पोर्टललाई समेत उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।‘नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरि करहरूलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू ९आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर० मात्र रहने व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ’, उनले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरको ९०, ५, १३ तथा १८० बनाई यस करमा आबद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबारको सीमालाई समेत कम गरी सबै करदातालाई यसै करमा आबद्ध गरिनुपर्छ ।’

यसबाट नेपाली वस्तुलाई भारतीय वस्तु तथा बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास रहेको उनको भनाई । नेपालमा हाल करिब ११ सय ५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूको नेपाल गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । तर, सामान्यतया नेपालमा ५००० भन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा कस्तो गुणस्तरका वस्तुहरू आयात भइरहेको छ भन्ने यकिन छैन । यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण तथा आम मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता वस्तुहरू गुणस्तरीय हुन अत्यन्त आवश्यक छ ।