काठमाडाैँ  - सरकारले बनाएको ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ ले आंशिक छुट दिन सिफारिस गरे पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको सबै बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने बताएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।महालेखाका अनुसार यसबापत ६२ उद्योगले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । त्यो रकम आवश्यक समन्वयन गरेर असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महसुल विवाद समाधान गर्न गत २४ पुसमा पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले गत २३ वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन मन्त्रालयले स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो । गत ४ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका राय तथा सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।