काठमाडाैँ - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष  बजेट मार्फत कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता साथ उठाएको छ । अघिल्लो वर्षहरुको जस्तो महत्वकांक्षी नारा र योजना यसपटक कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन ।  विगतका वर्षहरुमा बजेटको आकार बढ्ने र नारा योजनाले भर्ने कृषिका बजेटमा यसपटक बजेटको आकार घटे पनि  व्यवसायिक कृषि, उत्पादन  र सँगै बजारकीकरण, सहुलियत लगायत विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।

 कृषिमा लगानी दशक घोषणा 

बजेटमार्फत २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ। भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धनलाई समेट्नेगरी यो योजना अघि सारिएको देखिन्छ । त्यस्तै व्यवासायीक कृषि गर्ने किसानलार्ई  आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा व्याज अनुदान प्रदान गर्ने रणनीति सरकारले अघि सारेको छ ।अर्कोतर्फ बाँझो रहेको सरकारी जमिनलाई समेत प्रयोगमा ल्याउने  उदेश्यले सामुहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि सारेको छ । 

मेशिनरी आयातमा कर छुट 

हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० विघा भन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामुहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडिबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई व्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गर्ने सरकारको योजना छ ।  यसले कृषिको आधुनिकरणमा समेत विशेष भूमिका खेल्ने छ ।  चैते धान र हिँउदे मकै विस्तारका साथै रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।
एक सय विघा भन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमूना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बीमा प्रिमियममा छुट दिने लक्ष्य रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि २ अर्ब ९८ करोड 

पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार, सात लाख गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गर्ने गरी चौध सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गर्ने,  प्रविधिद्वारा विरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने,  फलफल क्षेत्र विकासका लागि रु १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छु। कृषिको व्यवसायीकरणका लागि रु.१ अर्ब १२ करोड
कृषकलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानको लागि रु.२७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु। रासायनिक मलम बजेट घटाइएको छ । चालु आवमा तीस अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएमा यसवर्ष २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवर्द्धन लक्ष्य रहेको छ ।

कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने, कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादन पर्वको अवधिको कर्जाको व्याजमा अनुदान दिने, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई– भैंसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरिने, स्वदेशमा नै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैसीमा  नश्ल सुधारगरी दूध मासु उत्पादन बढाउने सरकारकाे लक्ष्य रहेकाे छ ।

नश्ल सुधारका लागि रु.३८ करोड विनियोजन
पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष पाँच करोड डोज खोप उत्पादन  लक्ष्य रहेको छ। आगामी तीन वर्षभित्र पि.पि.आर र क्लासिकल स्वाईन फिवर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गर्ने, खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न सघन खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, अहिले देखिएकाे पशु माहामारीलाइ नियन्त्रणा गर्ने याेजना रहेकाे छ।

खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका लागि ४० करोड,  कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानमा तीन अर्ब ५२ करोड कृषि अनुसन्धानमा संलग्न कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायतका निकायका क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष थप ७५ कृषि प्रविधिको विकास गरिनेछ । कृषि अनुसन्धान तथा विकास तर्फ रु. ३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएकाे छ । औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था  छ । बजेटकाे अाकार घटेकाे  छ । अघिल्लाे वर्षाकाे तुलनामा १ अर्ब ६९ कराेड रूपैयाँले बजेट घटाएकाे छ ।