प्रचण्ड सरकारलाई विस्थापित गरेर सत्तासीन बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चालेको सुरुवाती कदम नै विवादित बनेको छ । ठूला औद्योगिक संस्थाहरुले सरकारलाई तिर्न अर्बौ बक्यौता रकम  भएकोले विद्युत प्राधिकरणले उनीहरुको लाइन काटेको थियो । जसले डेडिकेडेट लाइन लिए उनीहरुलाई बक्यौता नतिरेसम्म विद्युत जडान नगर्ने प्राधिकरणको अडानले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नै पारेको थियो । व्यापारीहरुले बाध्य भएर बक्यौता तिर्न सुरु गरिसकेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सस्तो लोकप्रियता र चुनावमा पार्टीलाई सहयोग हुने आशामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गलाई तुरुन्त ती उद्योगहरुमा विद्युत जोड्न निर्देशन दिए । सच्चा राष्टसेवक घिसिङ्गले प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशन पालना गर्न मानेका छैनन् । 
विद्युत प्राधिकरणले अपेक्षाकृत राम्रो काम गर्दा पनि सरकार घिसिङ्गप्रति सकारात्मक हुने लक्षण देखाइरहेको छैन । प्राधनमन्त्री ओलीले पार्टीमा एकलौटी शासन गरे जस्तो मुलुकमा पनि त्यस्तै शासन शैली अपनाउने संकेत देखाएका छन् । यदि उनी उही बाटोमा हिंडे भने मुलुकले पुनः दुर्गतिको नियति भोग्नुपर्नेछ । उनको यो भन्दा पहिलेको सरकारले मुलुकलाई भयंकर भड्खालोमा हाल्न खोजेको जगजाहेर नै छ । 
सरकारले मुलुकमा बेथिति र अराजकताको संकेत राष्टबैंकमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गरेर पनि दिइसकेको छ । सम्पूर्ण तयारी गरेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्टबैंकको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले हठात रोक्न निर्देशन दिए । यसले सरकार आर्थिक क्षेत्रमाथि स्वेच्छाचारी ढंगले प्रस्तुत हुहे लक्षण देखिएको छ । सम्भवत यस प्रकारको निर्देशन राष्टबैंककै इतिहासमा पहिलो हो । यस प्रकारको रवैयालाई विज्ञहरुले सहज रुपले लिएका छैनन् । यसले अर्थतन्त्रलाई ठिक ढंगले अघि बढ्न दिैदैन । 
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू केवल प्रधानमन्त्री बन्नको लागि मात्र यस पटक सत्तामा नआएको बताइरहेका छन् । केही गर्नकै लागि सरकारको नेतृत्वमा आएको उनको दाबी रहने गरेको छ । तर उनको प्रारम्भिक ‘एक्सन’ ले उनीबाट मुलुकले धेरै ठूलो आशा गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । तुलनात्मक रुपमा ओली अरु भन्दा अलि बोल्ड निर्णय गर्नसक्ने नेताको रुपमा चिनिन्छन् । देशव्यापी रुपमा जनाधार भएको पार्टीको अध्यक्ष पनि हुन । यसले पनि उनलाई सरकार सञ्चालन गर्न सजिलो बनाउन सक्छ । तर उनी आफ्ना लोभीपापी कार्यकर्ताको घेराबाट कसरी जोगाउन सक्छन् , त्यसले उनको सरकारको कार्यक्षमता र प्रभावकारिताको मापन गर्नेछ ।