काठमाडाैं- मौद्रिक नीतिबाट असन्तुष्ट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर असन्तुष्ट राखेको छ। मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्तालाई कुनै पनि आकर्षित र सहजीकरण गर्ने नीति नआएकोमा इप्पानको गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । 

गर्भनरकै उपस्थितीमा थापाथलीमा भएको मौद्रिक नीतिबारेको कार्यक्रममा इप्पानको तर्फबाट स्पष्ट रुपमा आफ्ना मागहरु राखिएको तथा लिखित रुपमा समेत नेपाल राष्ट्र बैकलाई उपलब्ध गराएपनि मौद्रिक नीतिमार्फत संसदमा नीति निर्माता, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्म तथा स्वयं राष्ट्र बैंकका गर्भनरबाट समेत पटक पटक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी निजी ल्याउने सार्वजनजिक घोषणा गरिरहँदा पनि कुनै माग सम्बोधन नभएको  इम्पानको दाबी छ । विज्ञप्तिमा  भनिएको छ,‘ निजी क्षेत्र विरोधी मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने घोर आपत्ति छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गरेको १६ औ पञ्चबर्षीय योजना र सरकारका अधिकांश नितीहरुमा निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा खेलेको भूमिकालाई उच्च महत्व दिएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने उल्लेख भएपनि सरकारको वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति दुवैमा निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिनुले निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारको व्यवहार र शैली ठीक उल्टो गतिमा अघि बढेको स्पष्ट संकेतहरु देखिन थालेका छ इम्पानले जनाएको छ ।  निजी क्षेत्रको लगानी र भविष्यलाई समेत निस्तेज पार्ने गरी विद्युत ऐन, २०४९ को भन्दा प्रतिगामी हुने गरी विद्युत विद्येयक संसदमा पेश गर्नु, ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी गरेका निणर्य मन्त्रालय मातहतकै विद्युत विकास विभाग र विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगर्नु, १० बर्षभित्र छिमेकी राष्ट्रमा १० हजार मेगावाट विजुली दीर्घकालीन रुपमा निर्यात गर्ने दुई देशबीचको सम्झौतालाई कार्यान्वयनका लागि सहायता पुग्ने गरी कुनै नीति तथा कार्यक्रम नआउनुले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामाथिनै निजी क्षेत्र शशंकित भएको इम्पानको  दाबी छ ।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रर्वद्धकहरुको साझा संस्था हो । साढे दुई दशकदेखि ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २५ सय मेगावाट बराबरका १८२ आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् भने ३९ सय मेगावाट बराबरका १३७ आयोजना निर्माणाधीन र  ३९ सय मेगावाट बराबरका १३६ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तिय व्यवस्थापनको  रहेको छ।  विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय र निर्माण अनुमति लिएर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको अगुवाईमा अघि बढेका छन् ।