काठमाडौँ - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी चाँडो दिइने बताएका छन् ।

शनिबार कुराकानी गर्दै मन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी छिटोभन्दा छिटो दिइने बताएका हुन् । उनले काम गर्ने तर भुक्तानी नपाउने अवस्था हुनुनहुने भन्दै काम सकेर बिल फछ्र्यौट गरिसकेकाहरुले भुक्तानी पाउनुपर्ने बताए । उनले मन्त्रालयले भुक्तानी दिनुपर्नेहरुको विवरण संकलन गरिरहेको भन्दै विवरण प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई रिपोर्ट गरेपछि भुक्तानी दिइने बर्ताए ।

उनले जति छिटो विवरण संकलन हुन्छ त्यति नै छिटो निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने बताए । उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीको अवस्था भनेको हाम्रो मन्त्रालयमै बढी छ । जम्मा दिनुपर्ने मध्ये ६० प्रतिशत हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । त्यसकारण यसलाई हामीले गम्भीर ढंगले लिएका छौँ । काम गर्ने तर भुक्तानी नपाउने यो हुनुहुँदैन । काम नगर्नेका लागि त्यही किसिमको ट्रिटमेन्ट हुनुपर्यो । काम गर्नेहरुले, सबै बिल फस्र्यौट गरिसकेकाहरुले भुक्तानी पाउनुपर्यो ।’ 

मन्त्री दाहालले भने, ‘त्यसकारण हामीले अहिले त्यसको विवरण लिँदैछौँ । विवरण प्राप्त भइसकेपछि हामी अर्थ मन्त्रालयमा रिपोर्ट गर्छौं । प्रधानमन्त्रीलाई पनि रिपोर्ट गर्छौं । त्यसपछाडी वास्तविक भुक्तानी दिनुपर्ने कति रहेछ रु पहिलो चरणमा कति दिनुपर्ने रहेछ भन्ने पत्ता लगाइसकेपछि उहाँहरुको हामी भुक्तानी दिन्छौँ ।’ 

मन्त्री दाहालले विगतको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ को बजेटलाई वर्तमान सरकारले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले आफूहरु पनि विगतको सरकारमा रहेको र आफूहरुले नै पारित गरेको बजेट भएकाले कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै हेरफेर नहुने बताए । उनले भौैतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजनाहरु पनि सय प्रतिशत कार्यान्वयन गराउन लाग्ने बताए । उनले सबै कार्यान्वयन नभए ९० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन गर्न सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘गठबन्धन फेरिएको छ । यो गठबन्धन जुन बनेको छ, यसले स्थिरता दिन्छ भन्ने जनतालाई आशा पनि जागेको छ । विकास निर्माणका कामहरु तीव्र ढंगले हुन्छन् भन्ने आशा पनि जागेको छ । जति आयोजनाहरु छन्, त्यसलाई हामीले भरसक सय प्रतिशत कार्यान्वयन गर्नेगरी लाग्छौँ ।’मन्त्री दाहालले कानूनी अड्चन, वन र क्षतिपूर्ति लगायतका समस्याका कारण भौतिक संरचनाहरु निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको समेत बताए ।