काठमाडौँ - प्रेस काउन्सिल नेपालले गरेको आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को पत्रपत्रिका वर्गीकरण र मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक नतिजाप्रति प्रेस सेन्टर नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण देखाएको छ । 

नेपाल सरकारद्वारा गठित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको पत्रपत्रिकाको नियमनकारी एक मात्र निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले २०८१ साउन १८ गते सार्वजनिक गरेको वर्गीकरणको नतिजा अध्ययन गर्दा पूर्वाग्रही र तथ्यहीन देखिएको छ। विगतमा क र ख लगायत माथिल्ला वर्गमा परेका र निरन्तर सोही मापदण्ड अनुसार प्रकाशित जन पक्षीय पत्रिकाहरूलाई छानी छानी तल्लो वर्गमा झार्ने काम भएको तथ्यहरू देशभरबाट आइरहेका छन् ।

त्यसै गरी उस्तै मापदण्ड भएका अन्य पत्रिकाहरूलाई माथिल्लो वर्गमा राखिएका प्रमाणहरू पनि आइरहेका छन् । त्यसै गरी मापदण्डमा आवश्यक कागजात र प्रमाणहरू पेस गर्दासमेत हराएको वा अनेक बहाना बनाएर वर्गीकरणमा नपारेको र अन्य केही मापदण्ड पुरा नगरेका तथा प्रकाशन नै नभएका पत्रिकाहरूलाई समेत माथिल्लो वर्गमा पारिएका प्रमाणहरू फेला परेका छन् । 

साना लगानीका मिडिया र स्वरोजगार मूलक मिडियाहरूलाई टिकाउन मुख्य आधार बनेको सरकारद्वारा प्रदान गरिने लोक कल्याणकारी विज्ञापनको लागि बनाइएको मापदण्ड पुरा गरेका पत्रपत्रिकाहरूमाथि गरिएको व्यवहार राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित देखिएको प्रेस सेन्टर नेपालको ठहर छ।