काठमाडौँ - संक्रणकालिन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी कार्य पुरा गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । 

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेकी हुन् । 

विधेयक पेस गर्दै सभापति सुवेदीले तत्कालीन समयको सत्य बाहिर ल्याउन र अपराधमा संलग्नहरुलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न यो विधेयक निर्माण भएको दाबी गरिन् । उनले

२०७१ सालमा जारी भएका केही व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको र समय सापेक्ष संशोधन आवश्यक ठानेर सरकारले विधेयक पेस गरेको भन्दै विशिष्ट प्रकृतिको अवस्था भएकाले यसलाई सम्बोधन पनि सोही रूपमा हुनुपर्ने  बताइन् ।