काठमाडौं – चाडपर्व नजिकिदै गर्दा बजारमा अकासिँदो महँगी र गुणस्तरहीन वस्तुको बेचबिखन भइरहेको भन्ने व्यापक जनगुनासो आउन सुरु भएको छ । सरकारको यस सम्बन्धी काम गर्ने गर्ने नियामक निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गएको  बजार अनुगमन पनि थालिसकेको छ ।  यस्तो महँगी र खाद्यवस्तुमा अखाद्यको मिसावट बढीजसो चाडपर्वमा नै हुन्छन् । अब देशमा त्यस्ता पर्वहरूको सुरुवात भइसकेको छ । खासगरी महिलाका लागि सबैभन्दा ठूलो चाड मानिने हरितालिका तीज भर्खर सम्पन्न भएको छ । महिलाका लागि यो पर्वले धेरै महत्व राख्छ । कुनै पनि परिवार तीजको दर खाने, खुवाउने र व्रत बस्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि खासगरी खाद्यान्नतर्फका वस्तुहरू यो समयमा बढी खरिदबिक्री हुन्छन् । तीजको दर करिब महिना दिनअघिबाट सुरु हुन्छ । बजारको अनुगमन अझ अघिदेखि भइदिएको भए कतिपय परिवार बजारको अव्यवस्थाका कारण ठगिनबाट जोगिने थिए । तर जे भए पनि र ढिलै भए पनि अनुगमन सुरु भएको बताइएको छ जो सकारात्मक नै हो । यसमा कैफियत भेटिएमा कडाभन्दा कडा दण्डको व्यवस्था भएन भने अनुगमन अघिअघि र कालोबजारी पछिपछि हुन सक्छ ।

तीजपछि दशैंको रौनक सुरु हुन गैरहेको छ । आम उपभोक्ताहरु दशैंको किनमेल गर्ने तयारीमा लागिसकेका छन् । यो अवस्थामा व्यापारीहरुले मौका यही हो भनेर अनपेक्षित महंगी बढाउने, कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने , मिसावट गर्ने जस्ता कामहरु गर्न सक्छन् । त्यसैले सरकारले चाडपर्वको बेला बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । 
तर अनुगमन नाम मात्रको हुनुहुँदैन । उपभोक्ताको हकहितसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाका अनुसार पनि यस्ता अनुगमन जहिले पनि साना व्यापारीमाथि केन्द्रित हुने गरेका छन् । विभागले गएको आर्थिक वर्षमा देशभर चार हजार दुई सय ६९ पटक गरेको बजार अनुगमनमा सबै साना पसल मात्र रहेका देखिएको थियो । यस्ता अनुगमनमा प्रत्येक घरमा अत्यधिक प्रयोग हुने चामल, गहुँ, आँटा, मैदा, दाल, घ्यु, दूध, पानी, खाने तोरीको तेल, धुलो नुन, चिनी, रातो खुर्सानीको धुलो, मह, मिठाई, बेसार, खुवा, चिया, कफी, सुपारी, हरियो सागसब्जी, फलफूल, मसला, जुस, जाम, वनस्पति घ्यु, हर्लिक्स, च्यावनप्रास, बुस्ट, चाउचाउ, बिस्कुट, पाउरोटीजस्ता दैनिक ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने उद्योग भने सधैं अनुगमनबाट बाहिर नै पर्ने गरेका देखिन्छ । यीमध्ये बजारमा बिक्रीवितरण भइरहेकोमध्ये एकरदुई वटा पसलमा छापा मारेर त्यस्तै केही वस्तु कैफियतमा पर्लान् । तर स्रोतमै गुणस्तरहीन उत्पादन भइरहेको छ भने ती देशव्यापी फैलिन्छन, जहाँ सधैँ अनुगमन हुन सम्भव पनि नहोला । त्यस कारण उपभोक्ता संरक्षणका पक्षमा निरन्तर अभियान चलाइरहेकाहरूले बजारभन्दा बढी स्रोतमा नै अनुगमन गर्न र कैफियत भेटिए त्यहीँबाट रोक्न र उत्पादन नै बन्द गर्न सुझाव दिने गरेका हुनुपर्छ ।

अनुगमनबाट दोषी देखिएका जो सुकैमाथि पनि कडा कारबाही हुनुपर्दछ । केही पहिले आफूलाई सर्वाधिक बिक्री हुने भनेर प्रचार गरेको एउटा वस्तु चाउचाउमा मानिसका शरीरलाई गम्भीर हानिनोक्सानी पुर्याउने तत्व पाइएको भनेर बताइएको थियो । सरकारी निकायबाट भएका अनुगमनमा नै उक्त वस्तुमा त्यस्तो कैफियत भेटिएको हो । तर ती वस्तु बजारमा बिक्रीवितरण हुन रोकिए न उत्पादन नै । अझ यसमा डरलाग्दो पक्ष के हो भने त्यस्तो हानिकारक वस्तु यथावत् रहेकै बेला तिनको निर्वाध बजार कायम भइरह्यो । दूध र प्रशोधित खानेपानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । अनुगमनमा कैफियत भेटिन्छन् तर बजारमा बेचबिखन रोकिँदैनन् । त्यस कारण पनि सरकारी अनुगमन देखाउनका लागि मात्रै हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको हुनुपर्छ ।