काठमाडौं - अहिलेको वर्षाबाट उत्पन्न प्रकोपका कारण भत्किएका सडक तथा पूर्वाधार बनाउन २५ अर्वभन्दा बढी रकम लाग्ने सरकारले अुनमान गरेको छ । अहिलेको प्रकोप   अप्रत्यासित थिएन  । एक साता पहिले नै मौसम विभागले यो संभावनालाई औंल्याइसकेको थियो । यसकारण अप्रत्यासित भन्न मिल्दैन । पछिल्लो समय मौसमको आकलन केही अपवादबाहेक मिलिरहेकै थिए । त्यसै कारण सरकारले एक हप्ताअघिदेखि नै धेरै जोखिमयुक्त देखिएका ठाउँहरूमा रात्रिकालीन यातायात नचलाउनु भनेर घोषणा गरेकै हो । तर त्यसको पालना भएन जसले मानवीय क्षति बढी गरायो । ती क्षेत्र पनि धेरै भयावह थिए । धेरै संख्याका यात्रुु बोकेका धेरै ठूलाठूला बसहरू तिनका चिह्न समेत नदेखिनेगरी पहिरोमा बगे । पहिले हवाईजहाज सम्पर्कविहीन भएका भन्ने सुनिन्थ्यो । यस पटक त सडकमार्गमा गुड्ने गाडीहरू नै दुई/तीन दिनसम्म सम्पर्कविहीन भए । सरकारले दिएको चेतावनी मानिएको भए यी दुर्घटना टर्ने धेरै सम्भावना देखिन्छ । आफूले जारी गरेको सूचना आफैँले पालना गर्न नलगाएको घटना सरकारका लागि कमजोर पक्ष हो । खासगरी राजधानीको मूल लाइफलाइन भनी चिनिएको पृृथ्वी राजमार्ग यसको उदाहरण हुनुपर्छ ।

सम्भावित प्रकोपको पूर्वसूचना हुन थालेकै बेला प्रधानमन्त्रीको ठूलो दलबलसहित लामो विदेश यात्रा तय भयो । संयुक्त राष्ट्र संघको ७९औँ महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन असोज १० मा थियो । तर यसमा भाग लिन ४ गतै नै त्यता गइयो । फिर्ती भने १४ गते भयो । यही १० दिनका बीचमा देशमा अकल्पनीय प्रकोप आइलाग्यो ।  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्रतिक्रिया थियो पहिरो पूर्वसूचना गरेर जाँदैन, विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपार्टी राम्रो भएन । सरकारले आफ्नो बुताअनुसार उद्धार र राहतको काम गरेकै हो । प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ यस्तो रह्यो, विरोधका लागि विरोध होला । सरकारले गर्नेसम्मको प्रयास तत्काल मिटिङहरू बसेर तत्काल सेना, प्रहरी खटेर उद्धार कार्यहरू गरेको छ । अब बाढी आउने कुरालाई त रोक्न सकिँदैन’थ्यो । उद्धार गर्ने कुरा हो, राहत पुर्याउने कुरा हो । पहिरो जाने कुरा पनि पूर्वसूचना गरेर जाँदैन । पहिरो गएपछि क्षति पुर्याउने नै भयो । त्यसमा सरकारले तदारुकताका साथ उद्धार कार्य र राहत कार्य पुर्याउने हो । त्यो काम पुर्याएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । मैले बाहिरै हुँदा खेरी पनि यस विषयमा जानकारी लिइराखेको छु । आफ्नो मातहतका साथीभाइहरूलाई पनि निकायहरूलाई पनि निर्देश गरिराखेको छु । मैले पाएको जानकारीअनुसार सरकारले आफ्नो बुताअनुसार गरेको छ । अब विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटी होइन, यस्तो संवेदनशील बेलामा हामीले सबै मिलेर यथार्थपरक ढङ्गले चल्नु वाञ्छनीय हुन्छ, नकि विरोध गर्नका लागि विरोध गर्ने खालको जस्तो स्थिति त्यो राम्रो हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई । अब अझ प्रभावकारी ढंगले उद्धारका कामहरू, राहतका कामहरू, पुनर्निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्छन् । तर सरकार प्रकोपको बेला तत्काल उद्धारमा पनि लाचार देखियो । नख्खुमा चार घण्टादेखि उद्धारको लागि चिच्याएरहेका नागरिकलाई पनि सरकारले बचाउने प्रयास गरेको देखिएन । चणिकलालले ती मध्ये दुई जनालाई ज्यानको बाजी लगाएर सकुशल उद्धार गरे । यसबाट पनि थाहा हुन्छ सरकारी संयन्त्र कति गैर जिम्मेवार रहेछ भन्ने । 

सरकारले प्रधानमन्त्री फर्किएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तीन दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने, झण्डा झुकाउने घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभका लागि कामना गर्नेजस्ता औपचारिक निर्णय गरिरहँदा  बीपी राजमार्गमा मानिसहरूको कन्तविजोग देखिरहेको थियो । हिँड्दाहिँड्दै खोला तर्दातर्दै मानिसहरू मारिएका समाचारहरू आइरहेका थिए । तिनलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको भए केही राहत हुने थियो । स्थानीय निकायले पनि कुनै सहयोग गरेनन् भन्ने नै समाचारहरू आइरहेका छन् । आफन्तको लासलाई त्यहीँ छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था एउटा मान्छेका लागि कति दर्दनाक होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यी सबै पक्षहरूले सरकारलाई जिस्क्याउछन् तर प्रधानमन्त्रीचाहिँ राहतका लागि यस्ता सुझावहरू दिइँदा विरोधका लागि विरोध गरिएको भनेर प्रतिक्रिया दिन्छन् । यसले के देखाउँछ भने यस्तो विपद्मा पनि प्रधानमन्त्री संवेदनशील छैनन् । उनी सरकारको कमजोरी स्विकार गर्न सकिरहेका छैनन् । उनमा रहेको दम्भ र अहंकारमा कुनै कमी आएको छैन । उद्धारमा सरकार जुन गतिमा लाग्नपथ्र्यो त्यस्तो देखिएन ।