काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आज बसेको सञ्चालक समितिको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महशुल बक्यौता विवादलाई लिएर बैठक बसेको थियो । 

बढी लोडसेडिङ भएको समयको अतिरिक्त विद्युत महशुल भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालिन समयमा प्राधिकरणले उद्योगहरुको नाममा बक्यौता देखाएपछि सुरु भएको विवादहाल सम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन् । 

उक्त बक्यौता भुक्तानी नगरे उद्योगहरुमा पुनः लाइन काट्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चेतावनीसहितको सुचना जारी गरेका थिए । लाइन काट्ने वा नकाट्ने विषयमा विवाद भएपछि आज बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक निष्कर्ष बिनानै टुंगिएको स्रोतले बतायो । अन्य नियमित एजेन्डामा निर्णय भएपनि यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको स्रोतको भनाई छ । विविध एजेन्डाभित्र यो बिषयलाई समावेश गरिएको थियो । 

घिसिङले ४९ उद्योगलाई प्रिमियम महशुलको बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । आज बक्यौता नतिरे ती उद्योगमा लाइन काट्ने उनको योजना थियो । यो विवाद अहिले संसदको लेखा समितिमा पनि छलफल चलिरहेको छ । यस बिषयमा सञ्चालक समिति बैठकबाटै उचित निर्णय गर्ने भनिए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन नसकेपछि उद्योगहरुमा लाइन काट्न घिसिङलाई नैतिक संकट सिर्जना भएको छ । 

उद्योगीहरुले भने हचुवाको भरमा बिना आधार र प्रमाण बर्षौंपछि प्राधिकरणले रकम तिर्न पत्र पठाएको बताउँदै आफूहरु टीओडी मिटरको आधारमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेकोको प्रिमियम महशुल (नियमित महशुलमा थप ६५ प्रतिशत) तिर्न तयार रहे पनि प्राधिकरणले भने लोडसेडिङमा रहेको दिनको समेत प्रिमियम महशुल तिराउन खोजेको बताउँदै आएका छन् । 

यसअघि लाइन काट्दा उद्योगीहरुले विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी गरेका थिए । आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसमा तीन महिनामा बक्यौता असुल गर्ने शर्त पनि राखिएको थियो । सोहीअनुसार उद्योगलाई कात्तिक ८ गते अर्थात् आजसम्मको अल्टिमेटम दिइएको थियो । 

प्राधिकरणका डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौता जरिवानासहित आठ अर्ब चार छ । आजसम्म नतिरेमा कानुनी कारवाही अघि बढाउने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ । उद्योगीले बक्यौता नतिरेमा सञ्चालक समितिले निर्णय नगरे पनि विद्युत् कटौती गर्न कार्यकारी निर्देशकले सक्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको दावी छ । तर, सञ्चालक समितिमा निर्णय नभएपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।  

 उद्योगीसँग मुख्यतः किस्ताको सुविधा दिने बिषयमा छलफल गरिने स्रोतले बताएको छ । किस्ताको सुविधा उद्योगीहरुले यसअघि नै अस्वीकार गर्दै आएका हुन् ।