काठमाडौं – विद्युत प्राधिकरणले महुशल नतिर्ने ४३ उद्योगको लाइन काटिदिएपछि सरकार र खासगरी यर्जामन्त्री दीपक खडका अप्ठेरोमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शपथ लिएकै दिन बक्यौता नतिरेका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएर विवादमा आएका थिए । सुशासनको कथा सुनाएर कहिल्यै नथाक्ने प्रधानमन्त्री ओली आफै कर नतिर्ने, बक्यौता नतिर्ने उद्योगी तथा व्यापारीहरुको पक्षमा दरोसँग उभिएर आफ्नै ‘समृद्धी’ को नारालाई खिल्ली उडाएका हुन ।

विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा उर्जामन्त्री अध्यक्ष हुने गर्दछन् । बैठकमा मन्त्री खड्काले लाइन नकाट्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए । उनले लाइन काटेमा ‘द्वन्द्व सिर्जना’ हुने बताएर कुलमानलाई मनोवैज्ञानिक दवाव पनि दिन खोजेका थिए । तर कुलमानले मानेनन् । मन्त्रीपरिषद, संसद वा मन्त्रालयको निर्देशन मात्र आफूले मान्ने बताएपछि मन्त्री खड्का निराश भए । 

सरकारले भर्खरै सय दिन पुरा गरेको छ । यस बीचमा देश र जनताको पक्षमा उल्लेखनीय काम भएको भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहेका छन् । तर सरकारको कथनी र करनीमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । मुलुकको वौद्धिक वर्ग र नागरिक समाज तथा अन्य राजनीतिक दलहरुको दृष्टिमा भने सरकार अुफल नै भएको छ । सबैभन्दा धेरै आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको कार्यक्षमता एकदम कमजोर देखिएको छ । सय दिनमा झण्डै सय अर्ब नै ऋण बोकाएको छ सरकारले । देशको बित्तीय अुशासन नराम्रोसँग खल्बलिएको छ । भ्रष्ट। नाफाखोर र विचौलियाहरुको मनोबल ह्वात्तै बढेको छ । देशमै केही गरौं भन्नेहरु निराश भएर पलायन भैरहेका छन् । मुलुकको यो विषम परिस्थितिमा सरकार भने ठूला उद्योगी र व्यापारीहरुलाई मात्र सहुलियत दिने मुडमा देखिन्छ । राजस्व चुहावट रोक्ने र सरकारी तिरो कडाइका साथ उठाउन खोज्ने प्रशासकहरुमाथि कुदृष्टि लगाउने सरकारको चाला देखिएको छ । सरकारको यही कोपभाजनमा परेका छन् विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग । खबरदार सरकार देशलाइृ टाट बनाएर सिमित व्यापारी र उद्योगीहरुलाई मात्र पोस्ने काम नगर ।