काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री ओली जति अरुलाई उपदेश दिन र सुशासनको गफ दिन समकालिन राजनीतिमा अरु कोही नेता छैन । कांग्रेसको काखमा बसेर सुशासनको कसरा गर्न जति सजिलो छ, पारदर्शी र निष्पक्ष तरिकाले सरकार सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो छैन भन्ने कुरा उनका गतिविधीहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बनाउनको लागि जग्गा ‘दान’ लिने प्रकरणमा ओलीको निर्णयले ठूलो विवाद सिर्जना गरेको थियो । एमालेभित्रै यस विषयले चर्को असन्तुष्टि सिर्जना गरेको बेला सर्वोच्च अदालतले उक्त दानलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको घटनाले ओलीको सुशासनलाई दरो झापड दिएको छ ।  
सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले एमाले पार्टी कार्यालयल निर्माण गर्न व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा लिएर काम कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उक्तआदेशमा भनिएको छ, “सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबी बमोजिम विपक्षीहरूबीच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१ आसोज २५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिइ हक हस्तान्तरणलगायत काम कारबाही नगर्नु नगराउनु ।”

आदेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिनुका साथै सोही ऐनको दफा ३८(५) मा भएको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था तथा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित हुने उल्लेख छ ।

एमालेले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं २ मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै गलत भएको ठहर गरेको छ । स्मरण रहोस् गुरुङ्ग विभिन्न काण्डमा मुछिएका विवादास्पद व्यवासायी हुन । उनीमाथि विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्धा अदालतमा विचाराधिन छन् । ललिता निवास प्रकरणमा त उनलाई विशेष अदालतले दोषी नै ठहर गरेको छ । एउटा अभियुक्तबाट मुलुकको प्रधानमन्त्रीले खुलेआम अर्ब भन्दा बढीको ‘दान’ स्विकार गर्दछ । यो भन्दा हास्यास्पद के हुन्छ ?  

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पत्ति र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्यास समेत गरिसकेका थिए । अदालतको आदेशसँगै एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
यस प्रकरणबाट एमालेको विचौलिया र भ्रष्ट व्यापारीहरुसँग कस्तो सम्बन्ध रहेछ भन्ने पर्दाफास भएको छ । यसै पनि ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरुको ढाकछोप गर्न गठन भएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।