काठमाडौं- हरेक मुलुकमा निजी लगानीका साथै सरकारी स्वामित्वको पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका हुन्छन् । नेपालको पहिलो सरकारी स्वामित्वको बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड हो। यसको स्थापना ८७ वर्षअघि अर्थात् १९९४ साल कात्तिक ३० गते भएको थियो। 

साथै देशका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियन्त्रण एवं नियमनका लागि एउटा केन्द्रीय स्तरको बैंक पनि रहेको हुन्छ। त्यसका लागि  नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकायकारुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ । 

केन्द्रीय नियमनकारी बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन १९५५ अन्तर्गत यसको स्थापना २०१३ साल वैशाख १४ गते भएको थियो। राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ ।

सरकारको आर्थिक गतिविधी हेर्ने मुख्य निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा विनियम दर, देशमा रहेको विदेशी मुद्रा भण्डारको संरक्षण, विदेशी मुद्रा नीति नियन्त्रण र अन्य वाणिज्य बैंकहरुलाई नियमन गर्दै कारबाही समेत गर्ने गर्दछ ।

• नेपाल बैंकको विकासक्रम

८७ वर्षअघि अर्थात् १९९४ साल कात्तिक ३० गतेको दिन राजा त्रिभुवनले नेपाल बैंकको उद्घाटन गरेका थिए । नेपाल बैंक कानुन १९३७ अनुसार खुलेको नेपाल बैंकमा सुरुमा १० जना मात्रै लगानीकर्ता रहेका थिए । ८ लाख ४२ लाख हजार रुपैयाँ चुक्ता पूँजीबाट सुरु भएको यसको निक्षेप १७ लाख थियो भने लगानी १९ लाख बराबर थियो। 

१९९४ सालमा न्युरोड  गेट नजिक भाडाको घरमा कार्यालय स्थापना गरी नेपाल बैंकले कारोबार सुरु गरेको थियो । न्युरोडस्थित धेरै वर्ष पुरानो भवन २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएपछि मर्मत गरिएको छ । सोही नेपाल राष्ट्र बैंक र त्यस अगावै स्थापना भएको नेपाल बैंक लिमिटेड पछि बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम यस्तो रहेको छ ।

• १९९४ देखि २०४१ः आधुनिक बैंकिङको सुरुवात

विसं १९९४ मा नेपालकै पहिलो बैंकको रुपमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । योसँगै नेपालमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात भयो । २०४१ सालसम्म नेपालको वित्तीय बजार निजी क्षेत्रका लागि खुला नगरिएको हुनाले सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्रै स्थापना भयो । सो अवधिमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक, कृषि विकास बैंक लगायत केही बीमा कम्पनीहरुको स्थापना भएको थियो । 

• २०४१ सालदेखि २०५६ सालसम्मः खुला अर्थतन्त्र 

बहुदल व्यवस्था आएपछि सरकारले थप उदारीकरण नीति अबलम्बन गर्दै खुला अर्थतन्त्र लागु गर्‍यो। डिरेगुलेसन, निजीकरण र ग्लोबलाइजेशनलाई आत्मसात् गरेर सरकारले वित्तीय बजारलाई थप खुकुलो बनायो । २०५३ सालमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु क्षेत्रीय स्तरमा पनि जानुपर्छ भन्ने अवधारण लियो । जसअनुसार, तत्कालीन समयमा एनआईसी बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनसीसी बैंक, लुम्बिनी बैंक काठमाडौँबाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी संचालनमा आएका थिए ।

• ०५६ सालदेखि ०६५ सालसम्मः वित्तीय क्षेत्रको कानुनी सुधार

नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले विश्व बैंक र आईएमएफको सहयोगमा २०५७ सालमा फाइनान्सियल सेक्टर रणनीति (एफएसएसएस) लागु गर्‍यो । त्यसपछि ६६ सालसम्म नेपालको वित्तीय बजारले नयाँ मोड लियो । सो समयमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधारका निमित्त विश्व बैंकले सात अर्ब अमेरिकी डलर नेपाललाई दिएको थियो ।

त्यस्तै, आईएमएफले ७२ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्यो भने एशियाली विकास बैंकले ग्रामीण फाइनान्स र कृषि विकास बैंकलाई सहयोग गर्नका लागि ५७ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग  गर्‍यो । त्यसपछि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आएको हो । यही सुधारको कार्यक्रम अन्तर्गत २०६१ मा नयाँ अध्यादेश जारी गरिएको थियो।

• २०६६ पछि हालसम्मः वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरण

- लघुवित्त संस्थाबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नका लागि इजाजत दिने कार्य रोक्दै अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न नपाइने ।

- म्याक्रोप्रुडेन्सियल रेगुलेसन अबलम्बन गरी सीसीडी रेसियो, एलटीडी रेसियो एवम् जोखिम क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमांकन  । 

- बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाम्भेरगाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली २०७३ लागू गर्‍यो ।

- २०७२ सालमा मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको चुक्तापुँजी चार गुणा बढाउने निती अबलम्बन गर्‍यो ।

• नेपालमा नियमनकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यहरुः

- बैंक नोट तथा सिक्का निष्काशन र व्यवस्थापन गर्ने ।

- विदेशी विनिमय संचितिको व्यवस्थापन र संचालन गर्ने ।  

- नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तिय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्ने ।

- भुक्तानी, फर्च्याैट (क्लियरिङ)तथा हिसाब मिलान पद्धतिको स्थापना तथा प्रवद्धन गरि सो कार्यलाई नियमित गर्ने ।

- बैंकका निर्धारित उदेश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गनुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

- भुक्तानी, फछ्र्यौट (क्लियरिङ) तथा हिसाब मिलान (सेटलमेन्ट) पद्धतिको स्थापना तथा प्रवर्द्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने ।

- विनिमय पद्धति निर्धारण गर्ने । 

- मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

- बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कारोबार गर्न अनुमति दिने ।

- कारोबार कानुन बमोजिम भएको नभएको सम्बन्धमा नियमन, निरिक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अध्ययन–अनुगमन गर्ने ।

- वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको अन्तिम ऋणदाताको रुपमा रहने आदि ।

- बैंकका निर्धारित उद्धेश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरु  कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।

• नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका उद्देश्यहरु 

- अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मुल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्र तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने,

- बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रर्वद्धन गर्ने,

- सुरक्षित, स्वस्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने,

- बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन  गर्ने,

- नेपाल अधिराज्यको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवर्द्धन गरी सो प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने ।

• राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले सर्वसाधारण जनता एवं विभिन्न संस्थाहरूबाट निक्षेप स्वीकार गर्दछन् । अर्थतन्त्रमा एउटा समूह वा वर्गबाट दायित्वको रूपमा बचत संकलन गरी सो दायित्वलाई पुनः उत्पादनशील प्रयोजनका लागि सम्पत्तिको रूपमा ऋण (कर्जा) प्रवाह गर्ने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय मध्यस्थकर्ता पनि भन्ने गरिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू देशको कानुन बमोजिम सञ्चालन भएका हुन्छन् । नेपालमा अहिले ‘क’ ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन् । ‘क’ वर्गका संस्थालाई वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका संस्थालाई विकास बैंक, ‘ग’ वर्गका संस्थालाई वित्त कम्पनी र ‘घ’ वर्गका संस्थालाई लघु वित्त वित्तीय संस्था भन्ने गरिएको छ ।

 ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका संस्थालाई वित्तिय संस्था पनि भनिन्छ । यी चारै प्रकारका संस्थालाई एकैसाथ भन्नुपर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्ने गरिन्छ।