काठमाडौं– त्रिभुवन विमानस्थलबाट भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी भइरहेको विषयमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानीमा परेका गृहमन्त्रालयका सहसचिवलाई समेत राखेपछि प्रश्न उठेको छ । 

सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । जसमा सहसचिव तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र), प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका छन् । 

नवगठित छानबिन समितिलाई  लिएर निरन्तर सदन अवरोध गर्दै आएका राप्रपा र रास्वपाले असहमति जनाएका छन् । उनीहरुले अख्तियारको छानबिनमा परेकाहरुलाई नै समितिमा राखेर गठन गरिएको भन्दै निष्पक्ष नहुने तर्क गरिरहेका छन् । सरकारले आफ्ना मन्त्री र कर्मचारीलाई चोख्याउनका लागि मात्रै समिति गठन गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

अख्तियारले गत जेठमा विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा छापा हानेर अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । गृहमन्त्रालयको सहसचिव रहेका भट्टराईलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै त्यहाँ पठाएको खुलेपछि उनी पनि विवादमा तानिएका थिए ।

गत जेठ १३ गतेदेखि संसदमा विपक्षी दलहरुले यही विषय उठाएर सदन अवरुद्ध गर्र्दैै आए पनि माओवादी भने दुई बुँदे सहमति गर्दै सदन खोल्न तयार भएको छ । अन्य दल रास्वपा र राप्रपाले भने सदन अवरोध जारी राखेका छन् । यस प्रकरणमा गृहमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि गृहमन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ ।