काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको सय दिन पुगेको सम्बोधनमा देशको अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार आएको भनेर दाबी गरेका थिए । तर उनले भने जस्तो सुधारका संकेतहरू देखिएनन् ।  महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको आम्दानी र खर्चको अवस्था, विकास खर्चमा कमी, व्यापार घाटाको बढ्दो अवस्था, कर्जा प्रवाहमा झन्झन् शिथिलता, व्याजदर प्रत्येक महिना घटेको घटेकै अवस्था आदि विवरणहरूले अर्थमा सुधार आएको देखाउँदैन । हो, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भने वृद्धि भएको छ । तर यसले पनि मुद्राको ढुकुटी परिचालन हुन नसकेकै देखाउँछ । यता व्यापार घटेको छ । व्यापार घटेकै कारण राजस्व अपेक्षाकृत उठ्न सकेन ।

सरकारको काम मुलुकमा सर्भिस डेलिभरी दिने हो । सरकारको डेलिभरी सन्तोषजनक नभए नागरिकले सरकारलाई दवाव दिन शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्न सक्तछन् । यो लोकतन्त्रमा सर्वमान्य सिद्धान्त हो । मुलुकमा अराजकता भयो वा नागरिकले सरकारी निकायबाट हुने सेवा सुविधा पाउन सकेनन् भने सरकारले उक्त अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रचलित कानुन वा आफ्नो कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न सक्तछ । तर आज नेपालको अवस्था भिन्न परिवेशबाट गुज्रिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टी नै सडक प्रदर्शनमा उत्रिदैछ । राजधानीमा एक लाखको संख्यामा मानिसहरु उतार्ने तयारीका साथ नेकपा (एमाले) लागिरहेको छ । अर्थात् सडकमा भिंड जम्मा गरेर अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने काममा सरकारी पार्टी नै लागिरहेको छ ।  

सरकारले गर्नैपर्ने र प्रामिकतामा परेका धेरै विषयहरु छन् । अर्थव्यस्थामा जतिसुकै सुधार आयो भनिए पनि जनताको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ । महंगीले ढाड सेकेको छ । सुशासनको मापदण्डबाट सरकार धेरै टाढा गैरहेको छ । भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरु दबाइएका छन् । अर्थात् भ्रष्टाचारमा जसलाई कारबाही हुनुपर्ने हो तिनीहरु नै अहिले सरकारमा पनि छन् । उनीहरु नै सदाचारको उपदेश दिइरहेका छन् । इतिहासको व्याज खाएर अझै पुगेको छैन, ठूला भनिएका नेताहरुलाई । यो अवस्थामा कसरी मुलुकमा आर्थिक प्रगतिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? 

 प्रधानमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म संघीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करिब तीन सय २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताएका थिए । कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई करिब दुई सय ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनको दाबि रहेको छ । तर महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको पहिलो चौमासिक विवरण नकारात्मक नै देखिन्छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पहिलो चौमासिक प्रगति विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म तीन खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो भनेको बजेटले तोकेको वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ७७ प्रतिशत हो । बजेटमा चालु वर्ष सरकारी आम्दानीको अंक १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ रहने भनिएको थियो । राजस्वको मूल स्रोत आयातित व्यापार नै हो । खासगरी दशै तिहारका पर्व व्यापार बढेर त्यसले राजस्वमा योगदान गर्नुपर्ने हो । दशैँतिहारको यो चौमासिकको आम्दानीलाई आधार मान्ने हो भने चालु वर्ष राजस्व लक्ष्य र अनुमानभन्दा चार खर्ब कम हुनेछ । यो पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आएको संकेत होइन ।

सरकारले जे सुकै दाबी गरे पनि तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सरकारको कुल खर्च चार खर्ब १५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रहेको महालेखाको विवरणले वताएको छ । कुल खर्च चार खर्ब १५ अर्ब पुग्दा पुँजीगततर्फ भने ३४ अर्ब ५३ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको अवस्था छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको नौ दशमलव आठ प्रतिशत हो । यही बमोजिम खर्च भए पुँजीगततर्फको खर्च ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने छ । पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्य तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । तर प्रधानमन्त्रीले सुधार भएको भनेर देखाइएका विवरण भने तथ्याङ्कसँग मेल खाँदैनन । यसमा सुधारका खाका पनि ल्याइएका छैनन् । यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

सत्तामा रहेको दल पनि विपक्षी दलहरु जसरी सडक प्रदर्शनमा उत्रनु र आर्थिक सुचकहरु नकारात्मक अवस्थामा देखिनुमा प्रधानमन्ँत्रीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हो । यस्तै अवस्था रहिरहे सरकारप्रति जनताको मात्र होइन दातृ निकायहरुको पनि विश्वास रहने छैन ।