काठमाडौं - सरकार गठन हुने बित्तिकै कुलमानमाथि सरकारको कोपभाजन सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली जसरी पनि कुलमानलाई कारबाही गर्ने निष्कर्शमा पुगेका थिए । कुलमानको नेतृत्वमा विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएको कतिपयलाई चित्त बुझेको छैन । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली पनि पर्दछन् ।

ओली सत्तामा आउने बित्तिकै विद्युत महसुल नतिरेर लाइन काटिएका उद्योगमा अविलम्ब लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । तर कुलमान बक्यौता रकम नबुझाएसम्म लाइन जोड्न तयार भएनन् । यसैकारण प्रधानमन्त्रीसति उनको दुरी बण््दै गएको हो । अन्ततः कुलमानलाई तह लगाउन सरकार कुलमानमाथि जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णयमा पुग्यो।

उच्च अदालत जनकपुरकाका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरे पनि पोख्रेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि जाँचबुझ गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

उनले आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै जाँचबुझ आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेका हुन्। साथै आयोग गठनको निर्णय हुनुअघि आफ्नो सहमति पनि नलिएको उनको भनाइ छ।

गत बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानमाथि जाँचबुझ गर्न गठित उक्त न्यायिक आयोगमा एक जना सदस्य नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आईक्यान) ले पठाउने र अर्को एकजना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर राखिने बताइएको छ ।