काठमाडौं - नेपालका प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाका रुपमा रहेका केही उद्योगी-व्यवसायीले राज्यलाई अर्बौं कर छली गर्दा त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव सबै साना व्यवसायीमाथि परेको छ ।यसबाहेक कतिपय व्यावसायिक घरानाहरुले विद्युतको महशुल समेत नतिरेर राज्यलाई अर्बौं ठगी गरेको विषय समेत यसअघि बाहिरिएकै थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उच्च व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरुले नै आफ्नो उद्योगको विद्युतको बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन समेत काटिदिएका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन बापतको महशुल नतिरेर राज्यलाई अर्बौं ठगी गरेका व्यवसायीहरुको विद्युत काट्ने घिसिङको अभियानमा सरकारले अवरोधकको भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुस्
पेप्सी उत्पादक कम्पनी बरुण बेभरेजको ठगी धन्दाः नक्कली फर्म खडा गरी राजस्व छली
सरकार नै महशुल नतिरेका उद्योगीको विद्यतु लाईन काट्न नहुने पक्षमा उभिँदै कुलमानको अभियानविरुद्ध खनिएको थियो । अहिले यही विषयले नै केपी ओली सरकारका उर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाटै हटाउन भगिरथ प्रयत्न गरिरहेका छन् । उर्जामन्त्री खड्काले कुलमानविरुद्ध ‘शीतयुद्ध’ नै छेडेका छन् । सोही कारण उर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई देखाउन विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमै आफ्नो कार्यकक्ष समेत खडा गर्न भ्याएका छन् ।
सरकार नै बिचौलीया र राज्यलाई कर छली गर्नेको पक्षमा उभिएपछि आम मानिसले कसबाट अपेक्षा गर्ने ? भन्दै अहिले सामान्य व्यावसायीले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
नेपालमा अहिले सत्ता सञ्चालकबाटै ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ जस्तै गरी आर्थिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा विभेद गरिएको छ ।
करोडौं कर छली गर्ने मीनबहादुर गुरुङ सत्तारुढ एमालेको सारथि बनेका छन् । अदालतबाट राजस्व चुहावटमा दोषी ठहर भएका भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्सका मालिक गुरुङलाई एमालेले दानवीर बनाएको छ। नेपाली सत्ताराजनीतिमा लामो समयदेखि हालिमुहाली गर्दै आएको एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालय बनाउन उनै गुरुङलाई दाताको रुपमा छनोट गरेको छ ।
त्यसोत वर्तमान कांग्रेस-एमाले सत्ता गठबन्धन निर्माणको निर्णायक सहमति नै एक बिचौलियाकै निवासमा भएकाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन यी र यस्तै प्रयोजनका लागि भएको समेत बताइन्छ ।
यो पनि पढ्नुस्
बरुण बेभरेजको कर छली : यी हुन् नक्कली बिजक कारोबार गर्न खडा गरिएका २९ फर्म
भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतले ४ अर्ब ३६ करोड राजस्व चुहावट गरेको ठहर गरेको हो । उनका अन्य व्यापारिक कारोबारसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेका छन् । तर, सधैं सत्तामा रहँदै आएको एमालेले उनैलाई पार्टी कार्यालयको जग्गा दिने र त्यही सुविधासम्पन्न भवन बनाइदिने दाता भेटाएको छ । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि ठूला व्यापारिक घरानासँग नेताहरुको असली सम्बन्ध केले निर्धारण गर्छ र किन हुन्छ ? त्यसबापत नेताहरुको स्वार्थ के रहन्छ भन्ने यसैले प्रष्ट्याउँछ ।
यो पनि पढ्नुस्
एमालेका ‘दानवीर’ भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुरको ४ अर्ब ३६ करोड कर छली
अर्का कांग्रेसका सांसद एवं डलर अर्बपती विनोद चौधरीले पनि आफ्ना विभिन्न कम्पनीको कर छली गरेको पाइएको छ । उनले सीजी ब्रुअरी, वाईवाई चाउचाउ, सीजी मोटर्स, किङलङ लगायतले कर छली गरेको पाइएको हो ।आर्थिक प्रभाव र त्यसकै बलमा कांग्रेसबाट सांसद हुन सफल भएका चौधरीलाई पनि विभिन्न कर छली प्रकरणमा उन्मुक्ति दिँदै आइएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार सांसद चौधरीको चौधरी ग्रुप अन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीले करोडौं कर छली गरेको पाइएको छ । जसअनुसार उनको सीजी ब्रुअरीले २०७२/७३ मा २८ लाख ८८ हजार १ सय एक रुपैयाँ, २०७३/ ७४ मा ४५ लाख ६३ हजार ६९९ रुपैयाँ र २०७६/७७ मा १९ लाख ६९ हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ अग्रिम कर कट्टी शीर्षकमा छली गरेको पाइएको हो ।
यो पनि पढ्नुस्
भाटभटेनीको ठगी धन्दा छताछुल्ल : नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छली, गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री बेचेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चौधरीकै सीजी फुड्स इण्डस्ट्रिज प्रालिले कर छली गरेको पाइएपछि करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार १ करोड २३ लाख ४३ हजार कर निर्धारण गरेको थियो ।
योसँगै चौधरी ग्रुप अन्तर्गतकै सीजी मोटर्सले चीनबाट विद्युतीय गाडी खरिद गरी आयात गर्दा बारम्बार कर छली गरेको पाइएको थियो । कम सिट क्षमताको विद्युतीय गाडीलाई बढी देखाएर कर छली गरेको पाइएपछि रसुवा भन्सार कार्यालयले जरिवाना तिराएको थियो ।
उता, पेप्सी उत्पादक कम्पनी बरुण बेभरेज(नेपाल) प्रालिले पनि करोडौं कर छली गरेको छ । नेपालमा हल्का पेय पदार्थ पेप्सी, माउन्टेन, ड्यु, सेभेन अप, मिरिण्डा र स्लाइस उत्पादन गर्दै आइरहेको उक्त कम्पनीले नक्कली बिल बिजक जारी गर्न २९ वटा फर्म समेत खडा गरेर राजस्व छलि गरेको पाइएको हो । उच्च अदालत पाटनले यस कम्पनीलाई २७ करोड १३ लाख ४१ हजार एक सय एक रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको ठहर गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुस्
पेप्सी उत्पादक कम्पनी बरुण बेभरेजद्वारा आयकर, भ्याट र लाभांश छली, २७ करोड १३ लाख राजस्व चुहावट
ठूला व्यवसायी र व्यापारिक घरानाले राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठूलो रकम कर नतिरेर छली गरेको पाइएपछि साना व्यवसायीले आफूहरुलाई मात्रै करको दायरामा ल्याइएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । सामान्य व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरुले आफूहरुलाई मात्रै विद्युत महशुल र व्यावसायिक कर तिर्न बाध्य पारिएको एक व्यवसायीले गुनासो गरे ।
‘हामीलाई एक महिनाको महशुल नतिर्दा लाइन काट्न तम्सिने प्राधिकरण ठूला व्यापारीले भने करोडौं बक्यौता नतिर्दा समेत सरकारले नै छुट दिने गर्दछ ।’ ती व्यवसायीले गुनासो गरे, ‘हामीले कर तिरेको विवरण देखाएनौं भने व्यावसायिक कारोबारका लागि सरकारी कामकाजमै रोकावट उत्पन्न हुन्छ तर ठूला व्यवसायीलाई अर्बौं कर छल्दा पनि हाइसञ्चो छ !’
प्रतिक्रिया