सरकार स्वेच्छाचारी बन्न खोजेको आरोप

विहीबार, ०३ माघ २०८१, १० : १३

काठमाडौं - दुई ठुला दलहरु मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकार भएको बेला पनि मुलुक अध्यादेशबाट चलाउन खोज्नुले सरकार अप्ठेरोमा परेको विश्लेषण हसन थालेको छ । मुलुकमा सुशासन र स्थिरता दिने भन्दै बनेको ओली सरकार यतिबेला चौतर्फी दवावमा परेको बताइन्छ । संसद्को नियमित अधिवेशन आह्वान हुन ढिला भयो भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला अधिवेशन आह्वान गर्नुको साटो सरकारले अध्यादेशको राज चलाउन खोज्नु अवश्य पनि शुभ संकेत होइन । यो हप्ता एकैदिन पाँचवटा अध्यादेशमार्फत ३० को हाराहारी संख्याका अध्यादेशहरू प्रस्ताव भएका छन् । तीमध्ये एउटाबाहेक सबै पारित भएर लागू भए ।

संसदको नियमित अधिवेशन नभएको बेला सरकारलाई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कठिन भएको अवस्थामामात्र अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको प्रष्ट देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विगत पनि यस्तै रहेको छ । उनले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा पनि सरकार चलाउन अध्यादेशको सहारा लिएका थिए । लोकतान्त्रिक शासनमा यो अभ्यासलाई सहजतापूर्वक स्विकार गरिदैन । अध्यादेशमा भएका कतिपय विषय राम्रा भए पनि संसद्मा छलफल हुन नपाउँदा तिनको असल पक्षको कुनै अर्थ रहँदैन । आजभन्दा चारवर्षअघि यस्तै अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर देशका संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए । तिनको पाँच वर्षे अवधि सकिन लाग्यो । तिनीहरुका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ । त्यसको छिनोफानो हुन नसक्दा पनि उनीहरू कामचलाउजस्ता भएर आफ्नो पदावधिको समाप्तितिर पुगेको अवस्था छ । अख्तियारदेखि मानव अधिकार आयोगसम्मको स्थिति यस्तै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यस प्रकारको कार्यशैलीले स्थापित लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरुको खिल्ली उडाएको छ । 

सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरु संसद सुरु भएपछि समाप्तिको प्रक्रियामा जान्छन् । पछिल्लो समय ल्याएका अध्यादेशमार्फतका कानुनमध्ये सार्वजनिक सेवा सुधार र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण एवं लगानी अभिवृद्धिजस्ता विषयका छन्  भनने सरकारको दाबी छ ।  यीमध्ये धेरै कानुन सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धीका छन् । सरकार यी अध्यादेशहरु ल्याएर मुलुकमा सुशासन कायम गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेको छ । तर यो काम संसदलाई छलेर गर्नुले केही आशंकाहरु जन्मेका छन् । सत्तारुढ दल कांग्रेस नै सरकारको पछिल्लो कार्यशैली देखेर तर्सिन थालेको छ । देउवाले कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर छलफल गर्न सुरु गरेका छन् । अध्यादेशकै कारण सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कांग्रेसभित्र मतान्तर देखिन थालेको छ । 

यसैबेला संसदका विपक्षी दलहरु पनि मोर्चाबन्दी गर्न थालेका छन् । उनीहरु आजै पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार विरुद्ध धावा बोल्ने तयारीमा छन् । अध्यादेश मार्फत् शासन गर्न उद्धत रहेर सरकार स्वेच्छारी बन्न खोजेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । सरकारका क्रियाकलापप्रति आम नागरिकमा पनि विश्वास गु्रम्दै गएको बेला देउवाको आफ्ना मन्ँत्रीहरुसँगको छलफल र विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दीले सरकारको दिनगन्ती नै सुरु भएको हो कि भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । 

विहीबार, ०३ माघ २०८१, १० : १३

प्रतिक्रिया