काठमाडाैं- नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्था मिचेको भन्दै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकदेखि फाइनान्स कम्पनीसम्मलाई कारबाही गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा करिब एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि प्रथम पटक कारबाही गरिएको हो। विभिन्न शीर्षकमा ती संस्थाहरूलाई सचेत गराउँदै, नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणमा कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको कारण गरिमा विकास बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराइएको छ।

यसैगरी, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले निक्षेपकर्ताको बचत रकम भुक्तानी गर्न असमर्थ रहेको पुष्टि भएपछि संस्थाको सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गरी, बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ।

पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समितिले पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको पाइएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराइएको छ।

सेन्ट्रल फाइनान्सले अनिवार्य मौज्दात रकम राख्न नसकेपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ अनुसार पहिलो पटक रु. ९,१०६.०९ जरिवाना गरिएको छ।

पुनरकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको अध्ययनमा दुरुपयोग देखिएपछि ७ वटा विकास बैंक र ७ वटै फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराइएको छ। सचेत गराइएका संस्थाहरूमा लुम्बिनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, समृद्धि फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, आईसीएफसी फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, र गुडविल फाइनान्स रहेका छन्।

राष्ट्र बैंकले यी कारबाहीहरूमार्फत नियामकीय व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न, र कर्जा प्रवाहको पारदर्शिता बढाउन प्रयास गरिरहेको छ।