काठमाडौं - अमेरिकाले २५ प्रतिशत कर बढाउने लगायतका अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएपछि क्यानाडाले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने रणनीति बनायो । आफ्नो देशका उत्पादनहरुलाई प्राथमिकता दिन नागरिकहरुलाई अपिल गर्यो । देशमा ‘मेड इन क्यानाडा’ को लहर चलायो । अमेरिकासँग नझुक्ने क्यानाडाको लक्षण देखेपछि ट्रम्प पनि हच्किए । देशको स्वाभिमान, सार्वभौकिता र अर्थव्यवस्थाको रक्षाको लागि क्यानाडाका राजनीतिक दलहरु पनि एकतावद्ध भए । 

अमेरिकामा ट्रम्पले सपथ लिएको तीन दिनमै राष्ट्रिय स्वार्थका घोषणाहरु जारी गरे । जसले विश्व राजनीतिमा हलचल पनि पैदा भयो । यता नेपालमा सत्तामा जानेबेला सबै दलले ठूला ठूला ऐजेण्डाहरु अघि सार्छन् । महत्वपूर्ण सहमतिहरु हुन्छन् । तर व्यवहारमा ती कुनै पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् । जहिले पनि विकास र आर्थिक समृद्धीको कुरा हुन्छ । भाषणमा योजनाहरु पनि बन्छन् । तर यथार्थ उही । 
 राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मन्दी छाइरहेकोबेला प्रधानमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दै व्यापक तहले निकासी हुने वस्तुहरूको उत्पादन बढाएर दुई छिमेकी देश भारत र चीनको बजार नेपालका लागि धेरै ठूलो रहेका र त्यसलाई कब्जा गर्ने गरी काम गर्न आह्वान गरे । तर उत्पादन क्षेत्रचाहिँ निराशाजनकरूपले गुज्रिरहेको देखियो ।

प्रधानमन्त्रीले च्याम्बर छिमेकी दुई देशका बजारमा फैलिने गरी उत्पादन बढाउन गरिरहेका छन् । उत्पादन बढउनका लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । बजारमा लगानी गर्ने पैसा नभएर उद्यमी व्यवसायीहरु हैरानी खेपीरहेका छन् । उता राष्ट्र बैंकले तरलता बढेर पैसा खिचिरहेको छ । बजारमा पैसा नपुगेर आर्थिक गतिविधिहरु निकै सूस्त भएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको यस्तो कठीन नियती सम्भवत: पहिले देखिएको थिएन । 

उनका अनुसार जति बढी मात्रामा उत्पादन बढ्न सक्यो त्यहीरूपले निकासी पनि बढ्ने हुन्छ । अहिले पनि निकासी भइरहेको छ तर त्यसको अभिलेख गलत रहेजस्तो देखिने पनि प्रधानमन्त्रीको आरोप थियो । यतिधेरै निकासी भइरहेको देखाइएको छ तर त्यसको अंक भने खर्ब पनि कटेको छैन भनेर बताए । प्रधानमन्त्रीले देखाएको निकासी अंंकको तथ्याङ्क भने भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको आधारकै हो । त्यसो भए निकासीको वास्तविक अंक के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । देशमा यस्ता तथ्यांकहरू प्रेषण गर्ने निकाय भन्सार विभाग नै हो ।

आर्थिक क्रियाकलापहरु फस्टाउन नपाएकै कारण उद्योगधन्दाहरु पनि दयनीय रुपमा चलिरहेका छन् । जसको कारण कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या उच्च देखिएको छ । चालु आवको साउनयता मात्र २६ हजार ऋणी कालोसूचीमा दर्ता भएका देखिएको छ ।यो चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको कुरा हो । छ महिनामा २६ हजार भन्दाबढीको संख्या कालोसूचीमा पर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । अझ अघिल्ला वर्षका विवरण हेरियो भने यस्तो सूची धेरै नै लामो हुनेछ । केन्द्रमा रहेको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण लिएर तिर्न नसकेको अर्थात् कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या एक लाख १३ हजार चार सय १३ छ । विवरणअनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म कालोसूचीमा परेकामध्ये ८९ हजार दुई सय ३३ जना अहिले पनि त्यहीँ अर्थात् कालोसूचीमै छन् । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलै गतिरोध आएको देखाउँछ । 

केही गरौं भनेर कर्जा लिनेहरू पनि तिर्न सक्ने क्षमता गुमाउँदैछन् । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । यो हप्ता मात्रै राष्ट्र बैंकले बजारबाट दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा प्रणालीबाट तानेर राखेको समाचार छ । यतिबेला बैंकहरुमा साढे छ खर्ब हाराहारीको लगानीयोग्य रकम मौज्दात छ ।  तर माग देखिँदैन ।  सुदृढ अर्थतन्त्रको लागि  यो दुःखद् नियति नै हो । सरकारले यसमा सुधार गर्ने भने पनि त्यसको संकेत देखिएको छैन । बैंकहरुमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम बजारमा जाने व्यवस्था गर्न ढिला भैसकेको छ । व्यवहारिक र कानुनी केही अड्चन भए पनि तिनको निराकरण गरी आर्थिक गतिविधिहरु निर्वाध रुपमा अघि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।