काठमाडौं- सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको हवाला दिँदै बनेको कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका आरोपीलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरेर उन्मुक्ति दिन थालेको छ ।

सरकारवादी मुद्दाको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई दबाब दिएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रुपमा आफू निकटका कानुन व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

अहिले सरकारवादी मुद्दाको प्रतिरक्षा गनेृ प्रमुख निकायका रुपमा रहेको महान्यायाधिवक्तामा एमाले निकट कानुन व्यवसायी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका छन् । यही मातहत रहने सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत सत्ता पक्षमा रहेकाहरुलाई गम्भीर प्रकृतिको आरोप लाग्दा पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लाग्दा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतको सरकारी वकिल कार्यालय मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । उनी अवैध रुपमा केही नेपाली समेत लगेर जापान गएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।

तथापि, सत्ता र शक्तिको आडमा उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाएर अन्य उनीसँगै रोजगारीको प्रलोभनमा परेर जापान पुगेकालाई मात्रै कानुनी दायरामा ल्याइएको थियो ।

यस्तै, एमाले नेतृ रहेकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मालाई पनि उन्मुक्ति दिइएको छ । बाल श्रम शोषणको आरोपी रहेकी उनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएर उन्मुक्ति दिइएको हो । शर्माले बालुवाटारस्थित आफ्नो निवासमा एक बालिकालाई घरेलु कामदारका रुपमा राखेर शारीरिक यातना दिँदै श्रमशोषण गरेको आरोप लागेको थियो । काठमाडौं महानगरले उनको घरबाट ती बालिकालाई उद्धार गरेर पुनस्र्थापना केन्द्रमा राखेको थियो ।

कांग्रेस सांसद रहेका डा.सुनिल शर्मालाई नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा सिआईबीले गत वर्ष पक्राउ गरेको थियो । तर, उनीमाथि लागेको आरोपमा समेत न्यायिक निरुपण नगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको आडमा अर्का एक व्यापारी समेत रहेका कांग्रेस सांसद चौधरी विनोद चौधरीलाई पनि उन्मुक्ति दिइएको छ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेका चौधरी विरुद्ध पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो।

यस्तै, एमालेका युवा नेताहरु महेश बस्नेत र ऐन महरमाथि पनि बलात्कार जस्तो गम्भीर आरोप लाग्दा पनि न्यायिक प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ती दुबैबाट पीडित युवतीले प्रहरी र अदालतमा निवदेन दिँदा समेत कुनै सुनुवाई भएको छ । बस्नेतको हकमा जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गरेको छ भने महरको पाटन उच्च अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएपनि अझै दर्ता भएको छैन ।

केही दिन अघि मात्रै मदिराको मातमा प्रहरी कुट्ने एमाले निकट विद्यार्थी संगठनका नेतालाई समेत सत्ताको आडमा उन्मुक्ति दिइएको छ ।अनेरास्ववियूका स्थायी समिति सदस्य कमल जोशीसहितको समूहले काठमाडौं महानगरपालिका २७ ज्याठास्थित छाया सेन्टर अगाडि ड्युटिमा रहेका प्रहरीमाथि निर्घात कुटपिट गरेका थिए । 

उनको प्रत्यक्ष संलग्नतामा प्रहरीमाथि आक्रमण गरिएको दृष्य देखिने गरी सिसीटिभी फुटेज सार्वजनिक हुँदा पनि जोशीलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छैन । उनीबाहेक अन्यलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।