काठमाडौं– खाना पकाउने एलपी ग्यास यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । ग्यासको विषय समयसमयमा विवादित नबनेको विषय भने होइन । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले माघ २४ गते पत्रकार सम्मेलनको गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि यतिबेला एलपी ग्यासको अभाव हुनसक्नेलगायतको अनुमान भइरहेका छन् । 

संघले सरकारसमक्ष नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सरकारले संघको मागलाई कसरी लिन्छ त्यसले पनि एलपी ग्यास विषयको चर्चा टुङ्गिन्छ या झन् समस्या निम्तन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।  

संघले माघ २९ गतेसम्ममा माग पुरा नगरेमा माघ ३० गतेदेखि एलपी ग्यास उद्योगहरुले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद नगर्ने बताएको थियो । तर माघ २९ गतेसम्म आफ्रूहरुको माग सम्बोधनका लागि कुनै कदम नचालेको र सम्भावना पनि नदेखेको नेपाल एलपी ग्यास संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । 

‘संघले सरकारले माघ २९ गतेसम्म माग पुरा नगरेको खण्डमा आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । हामीले सरकारलाई माग सम्बोधन गर्ने समयसीमा दिएका हौँ तर आजसम्म कुनैपनि निकायले हामीलाई सम्पर्क गरेको छैन न त कसैले चासो नै देखाएको छ’, उनले भने, ‘मागको सम्बोधन भयो भने छलफल गर्नेछौँ नभएको खण्डमा हामी हाम्रो कार्यक्रम अनुसार नै अघि बढ्छौँ । तर आजसम्म त्यस्तो हुने सम्भावना देखिएको छैन ।’

विगत ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फिती दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघको छ । 

अध्यक्ष घिमिरेले एकतर्फी ढंगबाट राज्यको तर्फबाट लगानीको सरक्षणको सट्टा निरुत्साहित गर्ने सरकारको रणनीति रहिरहेमा उद्योग सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने भएकोले सरकारसँग १९ बुँदे माग राखेको बताए । संघले विगत ५/६ वर्षदेखि पटकपटक माग राख्दा पनि सरकारले नसुनेपछि आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य भएको उनको भनाई छ ।

संघले फागुन १ गतेदेखि ६ गतेसम्म सबै ग्यास उद्योगहरूले विरोधका कार्यक्रमबारे प्रचारप्रसार गर्ने, ६ फागुनदेखि भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट ग्यास लोड नगर्ने, १२ फागुनदेखि भारतबाट लोड भएर आएका ग्यास बुलेटहरू भन्सार नाकाबाट नछुटाउने संघले बताइसकेको छ । त्यसपछि पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभए १८ फागुनदेखि देशभरिका उद्योगहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने घोषणा संघले गरेको छ । २२ फागुनदेखि देशभरिका ग्यास विक्रेता डिपोहरू बन्द गर्न आह्वान गर्ने पनि संघले बताएको छ । 

नेपाल सरकार ग्यास प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ । एलपी ग्यास दुर्घटना रोक्न कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था लागु गरिनुपर्ने पनि संघले माग गरेको छ ।

अध्यक्ष घिमिरेले नेपालमा विस्फोटक ऐन कानुन र नियमन निकाय नहुँदा भारतको ऐन नियमअनुसार भारतबाटै इजाजत लिई उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको गुनासो गरे । संघले राखेका जुनसुकै मागहरुमा पनि सरकारको चरम लापरवाही भएको उनको भनाई छ । 

हालै संघले राखेको १९ बुँदे माग र आन्दोलनको घोषणामा पनि सरकारले महत्व नदिएको उनको गुनासो रहेको छ । अब संघले सरकारको लापरवाहीप्रति आवाज उठाउने भन्दै उनले भने,  ‘हाम्रो संघले पत्रकार सम्मेलनमा नै कार्यक्रमको घोषणा गरिसकेको छ । सबै कार्यक्रमको समयपनि घोषणा गरिसकेको छौँ अब त्यहीअनुसार नै अगाडिका कार्यक्रमहरु हुन्छ ।’ 

नेपाली ढुवानी साधन नहुँदा वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ विदेशिएको घिमिरेकोे भनाइ छ । एकतर्फी ढंगबाट लगानीको संरक्षणको सट्टा निरुत्साहित गर्ने सरकारको रणनीति रहिरहेमा उद्योग सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन नसकिने उनले बताए । 

संघले राखेको मागको सम्बोधन गर्नका लागि संघले दिएको समयसीमा आज मात्र छ । सरकारको पक्षबाट आउने निर्णय के हुन्छ भने हेर्न बाँकी छ । यदि सरकारले आज कुनै निर्णय नगरेमा संघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु भोलीबाट सुरु गर्नेछ । यसले देशमा ग्यासको अभाव हुने अवस्था पनि आउन सक्ने देखिन्छ ।

हाल देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योगहरू छन् । नेपाल आयल निगमको तथ्यांक अनुसार आव २०८०/८१ मा ५ लाख २४ हजार २ सय ७४ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको थियो । त्यस्तै चालु आवको पुस मसान्तसम्म २ लाख ६५ हजार ८ सय ८२ मेट्रिक टन आयात भएको छ ।