काठमाडौं । केही दिन पहिले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यिय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार पार्ने भन्दै नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय गर्भनिङ काउन्सिलको बैठक बस्यो ।

दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठक पनि बस्यो । बैठकको एजेण्डा थियो आयोजनाको डिपिआरमा सहमति जुटाउने । चार दिन बैठक बस्यो, प्रतिफल के त ? पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र गुरुङ भन्छन् – पुनः अर्को बैठक बस्ने सहमति भयो ।

विगत एक वर्ष पहिले नै भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापसकोशले आयोजनाको डिपिआर तयार पारेको थियो । डिपिआरमा सहमति खोज्ने भन्दै नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव तथा विज्ञ सम्मिलित टोली दुवै मुलुकले छुट्टा छुट्टै गठन गरे ।

नेपाल सरकारले पनि विज्ञ टोली सम्मिलित समिति गठन गर्यो । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई दिइएको जिम्मा अनुसार विज्ञ समिति गठन गरियो । प्रयोजन थियो, डिपिआरमा रहेका विषयमा सहमति जुटाउन । विज्ञ समिति गठन भएको एक वर्ष भन्दा बढी भयो । तर उक्त समितिले के सुझाव दियो र ती विषय कार्यान्वयनमा आए वा आएनन् त्यो बताउन सरकारी अधिकारी तयार छैनन् ।

आयोगले आयोगककै सचिवको संयोजकत्वमा अर्जुन श्रेष्ठ, श्रीरञ्जन लाकौल, लेखमानसिंह भण्डारी, सोमनाथ पौडेल, शिवकुमार शर्मा, सुवर्णलाल श्रेष्ठलगायत सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो ।

अघिल्लो पटक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित बैठकमा भारतीय अधिकारीले नेपाली अधिकारीलाई तल्लो स्तरको व्यवहार देखाएपछि भनाभन नै भएको सो बैठकमा सहभागी अधिकारीले बताएका छन् ।

नेपाली र भारतीय अधिकारीबीच भनाभन भएपछि नेपाली अधिकारी बैठकको माइन्यूटमा नै हस्ताक्षर नगरी फर्किएका थिए ।

वापकोसले तयार गरेको प्रारम्भिक डिपिआरमा भारतले आफ्नो देशलाई फाइदा हुने गरी पानीको बाँडफाँड गरेको र २० प्रतिशत पानीमात्र नेपालले पाउने उल्लेख गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

वापसकोसले तयार पारेको  डिपिआरमा आयोजनाको लागत करिब ५ खर्ब रहेको उल्लेख गरिएको छ । आयोजना निर्माण अवधि १२ वर्ष लाग्ने बताइएको छ ।

आयोजनाबाट नेपालतर्फ साविक १४ गाविस र भारततर्फ १ सय ६० गाविस डुबानमा पर्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । आयोजनाको जलाशय १ सय ४० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिने आकलन रहेको छ ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणको कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले डीपीआर तयार गरिरहेको परामर्शदाता वाकपोसको म्याद आगामी डिसेम्बर २०१८ सम्मका लागि थप गरिदिएको छ ।

कहिल्यै नबन्ने डिपिआरको लागि परामर्शदाताकाृ म्याद मात्रै थप्दै जानुको पछाडि नेपाल र भारतबीच पानीको विषयमा नै कुरा मिल्न नसक्नुको हो ।

 २०५२ माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिअनुसार अघि बढाउने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारेको सम्झौतामा भने ६ महिनाभित्र डीपीआर गर्ने उल्लेख थियो ।

महाकाली नदीबाट दुवै देशले अहिले १२ अर्ब क्युबिक मिटर पानी प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर, नेपालले ज्यादै कम प्रयोग गरेको छ । आयोजना निर्माणपछि १८ अर्ब क्युबिक मिटर पानी उपलब्ध हुने अध्ययनहरुले देखाएको छ ।

पञ्चेश्वर आयोजनाको कारण थप उपलब्ध हुने ६ अर्बमध्ये ३ अर्ब नेपाललाई दिनुपर्ने, १ अर्ब ९२ करोड भारतले प्रयोग गर्ने र बाँकी १ अर्ब ५० करोड क्युबिक मिटर नदीमै प्राकृतिक सन्तुलनका लागि छाड्नुपर्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । तर भारतले महाकालीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने पानी अहिले पनि उपलब्ध नगराएका कारण थप पानी उपलब्ध हुन्छ भन्नेमा कुनै व्श्विास नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।