काठमाडौं- कानुनी राज्यलाई ‘चुट्कीमा’ चलाउने अद्भुत शैलीमा निपुण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि आफ्नै तरिकाले पुनर्लेखन गर्ने कोसिस गरेका छन् ।

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशलाई ‘नजाने भइयो’ भन्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले माघ २८ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध अवहेलना मुद्दा हालेका थिए । कानुनलाई पञ्चर बनाउने यो नयाँ खेलको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘किन यस्तो महान आविष्कार गरियो ?’ भनेर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदकै मोह थियो कि कानुनलाई ट्र्याक्टर चलाएर कुल्चिने रहर थियो ? किनभने, अधिवक्ता अर्यालले हालेको रिट निवेदनमा ‘राष्ट्रपतिज्यूको हस्ताक्षर गर्दै कपटपूर्ण अध्यादेश जारी गरियो’ भनेर सीधा आरोप लगाइएको छ । अब त कानुन पनि सिंहदरबारको बगैँचामा हिँड्ने छडी मात्र भइदियो ।

नयाँ भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा हदभन्दा बढी जग्गा अब भूमाफिया, घरजग्गा कारोबारी र बैंकलाई खुशी पार्न दिने प्रावधान राखिएको छ । सर्वोच्चले ‘यो नियम अपमानजनक छ, लागू नगर’ भनेको कुरालाई ओलीले ‘तिमीलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छ’ भन्दै अध्यादेशको छडी घुमाए । अनि भयो, फेरि कानुनी जादुगरी !

यो कानुनी खेल देखेर जनता भने अचम्मित छन् । ‘अब त अदालतको फैसला पनि बालकोटबाटै लेखिनुपर्ने हो कि !’ भन्ने कटाक्ष गर्दै धेरैले कानुनको यो नौलो चमत्कारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा के गर्ने ? ओली प्रवृत्तिले कानुनको लंगौटी खोल्ने चेष्टा जारी राख्ने हो कि ? अब हेर्न बाँकी छ ।