काठमाडौं – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सार्वजनिक लेखासमितिको गलत निर्देशनका कारण १८ महिनादेखि आईपीओ रोकिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सोमवार इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र अन्य सदस्यहरुले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेट्दै आईपीओ र हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा जानकारी गराए।

इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले लेखासमितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई गलत निर्देशन दिनुका कारण ४२ वटा कम्पनीको आईपीओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर रोकिएको बताएका छन्। यसबाट ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको छ।

कार्कीले यसै सिलसिलामा संसदबाट अनुमोदित कानूनी सुधारहरु पनि अदालतले खारेज गरेको बताउँदै, यसका कारण देशको विकासमा ठूलो अवरोध आएको र ५२ वर्ष पछाडि धकेलिएको बताए। गत वर्षको लगानी सम्मेलन अघि विभिन्न ऐनहरुमा अध्यादेशमार्फत सुधार गरिएको थियो, जसलाई अदालतले खारेज गरेको छ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनको निर्णयले केवल जलविद्युत परियोजनामा मात्र असर नपारेको, बरु यसले सिमेन्ट, डण्डी लगायतका उद्योगहरूको व्यापारमा पनि ह्रास ल्याएको र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनाएको बताएका छन्।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखासमितिको निर्देशनमा 'रियल नेटवर्थ' भन्ने शब्दावली विश्वभरका लेखाप्रणालीमा प्रयोगमा नरहेको र सेबोनमा निवेदन गरेका ४२ कम्पनीमध्ये ४ वटा कम्पनी बाहेक सबैको नेटवर्थ ९० प्रतिशत भन्दा बढी भएको बताएका छन्। उनले लेखासमितिले भनेको ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने निर्देशनलाई प्रश्न उठाएका छन्।

यस भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत विधेयकका बारेमा पनि कुराकानी गरेको थियो। इप्पानका पूर्वअध्यक्ष गुरागाईंले २०४९ सालको विद्युत ऐन अनुसार लाइसेन्स जारी गरिएका परियोजनाहरुको हकमा अहिलेको विधेयकमा पनि पुरानो ऐनको प्रावधान लागू गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन्।