काठमाडौं- प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति चौतर्फी टिकाटिप्पणी भइरहँदा माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने मौन देखिएका छन्।

बिहीबार ७५ औं प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजाले एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै आफूलाई साथ दिन आग्रह गरेका थिए । उनले खुलारुपमै आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेको यो पहिलो पटक हो । 

शासन सत्ता गुमाएको करिब दुई दशक पुग्न लाग्दा पूर्वराजाले दिएको यस अभिव्यक्तिपछि नेपाली राजनीति तरंगित बन्न पुगेको छ ।यसको पक्ष विपक्षमा नेताहरुले टिप्पणी गरिहेका छन् । राजसंस्था पुनस्र्थापनाका पक्षधरहरुले पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै हौसिएका छन् भने गणतन्त्रवादीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

पछिल्लो समय पूर्वराजाको सक्रियता अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ । यसअघि उनले देशभरका विभिन्न शक्तिपीठहरुमा पुगी पूजाआजामा सहभागी हुँदै आएका थिए ।
उनी धार्मिक उद्देश्यले देशभर आम नागरिक जसरी पुगे पनि आफ्ना समर्थक र शुभेच्छुकहरुसँग भेटाघाट पनि गर्ने गर्दथे । त्यसलाई सरकार र गणतन्त्रवादी नेताहरुले सामान्य ढंगले नै लिइरहेका थिए ।

तर, प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा साथ दिन आग्रह गर्दै दिइएको अभिव्यक्तिले भने उनमा सत्तामोह कायमै रहेको दर्शाउँछ । पूर्वराजाको अभिव्यक्तिले देशको राजनीति नै दुई खेमामा विभाजित भएको छ । गणतन्त्रका पक्षपातीको विरोध र राजसंस्था पुनस्र्थापनाका पक्षधरहरु निकै उत्साहित देखिएका छन्।

एमालेका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै पूर्वराजाको अभिव्यक्तिको विरोध गरिरहेका छन् । महासचिव शंकर पोखरेलले केही व्यवस्था विरोधीहरुले पूर्वराजालाई उक्साएको आरोप लगाउँदै त्यसकै उपज उनको आँट बढेको बताएका छन् । 

यस्तै अर्का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई आपत्तिजनक रहेको औंल्याएका छन् । तर, वर्तमान व्यवस्था नै आफ्नो नेतृत्वमा सञ्चालित भएको दश वर्षे जनयुद्धको उपलब्धी भएको दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भने अर्थपूर्ण मौनता देखिएको छ ।

उसो त यस अघि पनि प्रचण्डले राजसंस्था पुनस्र्थापनाको पक्षधर दल राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रसँगको भेटमा पनि राजसंस्था प्रति सदाशयता जनाउने भाव व्यक्त गरेको मिश्रले लिखितरुपमै सार्वजनिक गरेका थिए । 

राजसंस्थाप्रति उदार रहेको बताउँदै जनयुद्धकालमा राजासँग मिल्ने प्रयत्नमा केही नेताहरु बाधक बनेको प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै मिश्रले फेसबुकमै लेखेका थिए । साथै प्रचण्डले महेन्द्रकालीन शासनकालमा भौतिक विकास र औद्योगीकरणमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको भन्दै राजा महेन्द्रको उच्च प्रशंसा गरेको समेत मिश्रले उल्लेख गरेका थिए ।

प्रचण्डसँगको भेटपछि मिश्रले द्धिपक्षीय कुराकानीको विषय सार्वजनिक गरे लगत्तै पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले ‘बिरालो म्याउ गरेको’ भन्दै प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरेका थिए ।यिनै पृष्ठभूमिका बीच प्रचण्डले केही समय अघि पूर्वराजालाई भेटेको चर्चा पनि चलेको थियो । यद्यपि, त्यसको आधिकारिकता पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।

प्रचण्डका पूर्वसहकर्मी बाबुरामले भने पूर्वराजाको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजतन्त्रकालीन निरकुंशता अब नेपाली जनताका लागि सैह्य नहुने बताएका छन् । तथापि, माओवादी जनयुद्धका सुप्रिमो समेत रहेका प्रचण्डले कुनै टिप्पणी नगर्नु निकै आश्चर्यजनक मानिएको छ । 

माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा भने यो विषय टिप्पणी गर्न लायक नै नभएको बताउँछन् । उनले जनता लोकतन्त्रकै पक्षमा दृढ रहेको बताउँदै पूर्वराजाको अभिव्यक्तिले कुनै प्रभाव नपार्ने भएकाले पार्टीले महत्व नदिएको जनाए ।

उनले आजको अर्थसँग भने, ‘यो खासै टिप्पणी गर्न लायक विषय नै होइन, त्यो उनको बोल्ने अधिकार हो । अहिलेको कुशासनले जनता असन्तुष्ट भएपनि पछाडि फर्कन चाहदैनन् ।’ प्रवक्ता सापकोटाले पूर्वराजाले व्यक्त गरेको आशय अनुरुप जनताले साथ दिने कुनै सम्भावना नरहेको जिकिर गरे ।

बाह्यरुपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई गणतन्त्रको प्रणेता दाबी गरे पनि जनयुद्धकालमा उनी राजासँगै सहकार्य गर्न चाहेका थिए । उनको यही एजेण्डामा विमति राखेपछि अर्का नेता बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही समेत गरिएको थियो ।

प्रचण्डले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता गरी सहकार्य गर्ने सबै तारतम्य मिलाए पनि बाबुरामकै असहमति पछि  त्यो सफल हुन सकेन । अन्ततः परिस्थिति फेरिएपछि बाध्य भएर बाबुरामकै एजेण्डा अनुरुप चुनबाङ बैठक हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रचण्ड प्रवेश गरेका हुन् । सोही कारण राजसंस्था प्रति लचक रहेको आशयको अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिँदा  बाबुरामले ‘बिरालो म्याउ गरेको’ भन्दै कटाक्ष गर्ने गर्छन् । 

पूर्वराजाले वर्तमान व्यवस्थाका कमजोरीमाथि प्रहार गर्दै आफूलाई साथ दिन आग्रह गरिएको अभिव्यक्तिप्रति मौनता साँधेका प्रचण्डले कतै जनयुद्धकालीन सहकार्यको मोह अझै त्याग्न नसकेका त होइनन् ? अहिले यस्तै प्रश्नले राजनीतिक वृत्त तरंगित छ ।