काठमाडौं - माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढल्नुको भित्री कारण जे भए पनि घोषित कारण भने स्थिर सरकार , संविधान संशोधन र आर्थिक समृद्धी थियो । पार्टीमा कसैलाई थाहा नदिएर केपी ओली र शेरबहादुर दम्पतिको डिजाइनमा बनेको वर्तमान सरकार बनेको नौ महिना पुग्दा पनि कुनै घोषणाहरुले व्यवहारिक रुप पाएका छैनन् । 

संविधान संशोधनको विषयमा त सरकार प्रवेश नै गर्न चाहेन । आर्थिक समृद्धीको विषय पनि ख्याल ठट्टाको विषय मात्र बनेको छ । ठुलो ठूलो भ्mयाली पिटेर बनेको सरकार एउटा गभर्नरकै नियुक्तिमा अल्झेको छ । जबकि राष्ट्र बैंक देशको केन्द्रीय बैंक हो । केन्द्रीय बैंकको गभर्नर चैतमै नियुक्त भैसक्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म पनि गभर्नर नियुक्त हुन नसक्नुले सरकारको हविगत प्रष्ट भैसकेको छ । यो सरकार के को लागि बनेको रहेछ भन्ने पनि प्रष्ट हुँदैछ । असल उद्देश्यका साथ सरकार बनेकै थिएन भन्ने विपक्षीहरुको आरोपमा सत्यता रहेछ भन्ने पनि अहिले स्पष्ट भैरहेको छ । 

देशको कायापलट गर्छु भन्ने सरकार एउटा गभर्नरको नियुक्तिमा अल्मलिनु साँच्चिकै लाज लाग्दो कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीका विपक्षीलाई घोचपेच गर्ने उखाना टुक्का पनि अहिले मत्थर भएका छन् । गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अचम्मसँग अवरुद्ध भएको छ । एकातिर कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाको अडान, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वचन र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको वैकल्पिक उम्मेदवारको नामले फेरि मुलुकको राजनीति र वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग आएको छ ।

खासगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर एमालेले छाड्नै चाहेको छैन । खाली सत्ता गुम्ला छ कि भन्ने डरले मात्रै गभर्नर भागबन्डामा काँग्रेसलाई दिन एमाले बाध्य भएको हो । नभए, डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना एक महिना अगाडि नै गभर्नर भइसक्थिन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै निलम ढुंगानालाई महिला भएकाले डेपुटी गभर्नरमा पु¥याएका थिए । ढुंगानालाई डेपुटी हुँदै राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन पाए आफू हाबी हुन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडालाई लागेको थियो ।

त्यसैले गभर्नर नियुक्तिको विषय कहिले सर्वोच्च अदालत पुग्ने त कहिले कांग्रेसले चाहेको गुणाकर भट्टको राजीनामा अस्वीकृत गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवालाई गलाउने र थकाउने गर्दै आएका छन् ।

गभर्नर नियुक्तिमा उम्मेदवार सिफारिस गर्न गठित समितिका सदस्य पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि निवर्तमान महाप्रसादलाई राखिएको छ । अब डा. विश्व पौडेलले पनि सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएर गभर्नर हुन चाहेपछि अर्का व्यक्तिलाई सिफारिस समितिमा राख्नुपर्ने हुन्छ । ६५ वर्ष उमेर नाघेका क्षेत्री र पाण्डेलाई रोक्न सर्वोच्चमा हालिएको मुद्दा लंगडो अवस्थामा विचाराधीन छ ।

उक्त मुद्दासमेत सतहमा ज्ञानेन्द्र ढुंगाना देखिए पनि भित्री आशय प्रधानमन्त्रीको रहेको कुरो खुल्न थालेको काँग्रेसीहरुको बुझाइ छ । जसरी पनि निलमलाई गभर्नर बनाइ छाड्ने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई कानुनी व्यवस्था, कामु गभर्नरको स्वायत्तता, अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था देखाउँदै आफ्नो योजना पूरा गर्दै अघि बढेको एकथरीको विश्लेषण छ ।

गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई काँग्रेस, एमाले दुबैले ‘बार्गेनिङ टुल’ बनाएको धेरैको विश्वास छ । शनिबारदेखि अघि सारिएका विश्व पौडेलको नाममा प्रधानमन्त्रीले ग्रिन सिग्नल दिएको बूढानीलकण्ठको दाबी छ । विगतमा महाप्रसाद अधिकारीलाई एमालेको संगठित सदस्य ‘एम अधिकारी’ भएको भन्दै काँग्रेस र उसका सेयर खेलाडीहरुले जमेर विरोध गरेका थिए । अहिले नियुक्त नहुँदै काँग्रेस महासमिति सदस्य, गत चुनावका उम्मेदवार तथा मौद्रिक अर्थशास्त्रको कुनै जानकारी नराख्ने उनको आलोचना शुरु भएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाटै चैत अन्तिम साता अवकाशप्राप्त अर्का काँग्रेसी कार्यकारी निर्देशक पिताम्बर भण्डारीको नाम पनि बूढानीलकण्ठ पुगेको बताइन्छ । भण्डारी मौद्रिक अर्थशास्त्री हुन् तर, तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल निकटस्थ भएकाले बूढानीलकण्ठले उनको नाममा अस्विकृति जनाइसकेको छ । नी नेपालको कार्यकालमा लामो समय कर्मचारी प्रशासन विभागमा प्रमुख थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली सधैँ स्वार्थमा हिँडेको कारण आज मुलुकले गभर्नर नियुक्तिमा यो शरमलाग्दो अवस्था भोग्नुपरेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । त्यो बेला निलम र मिश्रलाई कसरी ओलीले नियुक्त गरेका थिए भन्नेबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई राम्रो जानकारी छ ।  
मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको र चरम आर्थिक संकटमा फसेकोबेला सक्षम गभर्नर ल्याउनुको साटो भागबण्डामा राष्ट्रबैंकलाई बन्धक बनाउनु खेदजनक छ । दुई ठूला दलको सहभागितामा बनेको सरकारले मुलुकलाई निकास दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अहिलेका गतिविधीहरुले निराशा थपेको अर्थविद्हरुको बुझाइृ छ ।