काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आइपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्देशन पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।

इप्पानले आज लेखा समितिमा पत्र पठाउँदै यस्तो माग गरेको हो। लेखा समितिको २०८० पुस १२ गतेको बैठकको निर्णयले आइपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनका कारण धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा जलविद्युत कम्पनीको आइपीओे अनुमति रोकेको इप्पानको भनाइ छ।

‘जसका कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा एकातिर वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ भने अर्कोतिर स्थानीयले कहिले शेयर दिने हो ? भनेर गरेको प्रश्नको समेत उत्तर दिन नसक्दा आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध समेत सिर्जना हुन थालेको छ’, पत्रमा उल्लेख छ, ‘अतः उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आइपीओ निष्कासनको वातावरण बनाइदिनहुन अनुरोध गर्दछौँ।’

यसैगरी जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत शेयरधनीको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्म आधारभूत शेयरधनीको एक तिहाइ शेयर लकइन अवधि सकिएपछि पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लेखा समितिको निर्णयले इक्विटी लगानीको वातावरणमासमेत असर पर्ने पत्रमा उल्लेख छ। ‘किनकि अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट १० हजारभन्दा बढीसम्म संस्थापक लगानीकर्ता छन्’, पत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी अवधि सकिएपछि पनि शेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भएमा एउटा आयोजनाको प्रवर्द्धकहरुले अर्को आयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा ठूल्ठूला आयोजना निर्माण नहुने भएकोले नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ कार्यान्वयमा समेत बाधा पुग्नेछ। यसले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक शेयरमा क्राउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निष्कासनको वातावरण बनाइदिन अनुरोध गर्दछौँ।’

इप्पानका अनुसार हाल देशमा उत्पादित कुल ३ हजार ४५० मेगावाट विद्युतमध्ये निजी क्षेत्रबाट मात्र २ हजार ७४० मेगावाटबराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यस्तै ४ हजार ६३ मेगावाटबराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४ हजार ३६३ मेगावाटाबराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्।

यसैगरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजना ८ हजार मेगावाटभन्दा बढी छन्। निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १० हजार ७०० मेगावाट बराबर छन्।

यी सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रका तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको इप्पानको भनाइ छ। ‘आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्नेछ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र उत्साहवद्र्धक ढंगले अगाडि बढिरहेको प्रस्ट हुनेछ।’