काठमाडौं - नेपालमा पछिल्लो समय बन्ने सबै सरकारहरुको नारा सुशासन र समृद्धी हुने गर्दछ । ती सरकारहरु भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको कुरा पनि गर्दछन् । सरकारमा रहँदासम्म एउटा कुरा र सरकार बाहिर भएपछि अर्को कुरा गर्ने नेपाली नेताहरुको पुरानै समस्या हो । सरकारले सुशासनको कुरा जति गरे पनि व्यवहारमा परिणाम फरक देखापरेको छ ।  बितेको एक दशकको भष्टाचारको ग्राफ हेर्ने हो भने त्यो बढेको बढेकै देखिन्छ । चालु वर्ष मात्रै अरू वर्षभन्दा झनै धेरै भ्रष्टाचार भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अध्ययनले देखाएको छ । गएको वर्षको अध्ययन हुँदा दुईजना प्रधानमन्त्रीको आधाआधा समयको शासन चलेको थियो । 

बहालवाला प्रधानमन्त्रीको त मन्त्र नै ‘ भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिदैन ।’  उनी बेलाबेलामा  भ्रष्टाचार गर्नेहरूको मुखै नहेर्ने पनि भन्छन् ।  निवर्तमान प्रधानमन्त्री लप्रचण्ड पनि सुशासन कायम गर्न खोजेका कारण आफूलाई हटाइएका भनेर जहाँ पनि भाषण गर्ने गरेका छन् । तर उनकै कार्यकालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा नेपाल गनिएको छ । यसले नेताहरूको भनाइ केवल जनतालाई मुर्ख बनाउने र लोकप्रियताको लागि हो भन्ने बुझाउँछ । उनीहरु मौका पाउने बित्तिकै सबै नैतिकता र आदर्श बिर्सने गर्दछन् । सानो गुट र पारिवारिक घेरामा रमाउने नेतृत्वका कारण नै देशको अन्तराष्ट्रिय बेइज्जति भएको छ ।  यो कुरा आरोपजस्तो लाग्छ, तर केही अघि मात्र सार्वजनिक भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी एउटा प्रतिवेदनले यसलाई पुष्टि गरेको छ ।   

नेताहरु सकेसम्म नीति नै बनाएर भ्रष्टाचार गर्न चाहन्छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको नेताहरुकै कारणले हो भन्ने आरोपमा सत्यता पनि छ भन्ने नेताहरुकै व्यवहारले देखाएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक । संसद्बाट पारित हुने क्रमको अन्तिम चरणमा पुगेको यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक भ्रष्टाचारको स्रोत मानिएको एउटा विषयमा कुरा नमिल्दा सबै अंग पुगेर पनि निर्णयका लागि प्रस्तुत हुन पाएको छैन । प्रस्तुत हुने भनेर मिति तोकिएको दुई महिनादेखि समितिमै अड्किएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूको अडान र पाउन हुन्न भन्ने सांसदहरूको भनाइबीच तालमेल नहुनु । नीतिगतका नाममा ठूलाठूला भ्रष्टाचार हुने र त्यसलाई कसैले छानबिन गर्न पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न नीतिगत भनेका विषयको परिभाषा बदल्न खोजिएको थियो । जसलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले रोकेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक रोकेर राखेको बुझिन्छ । नीतिगत निर्णयको आडमा हुने भ्रष्टाचारले मुलुकको बदनाम गराएको छ । यसैलाई रोक्न प्रष्ट परिभाषा गरिएको थियो । तर त्यही विधेयकलाई अहिले आईसीयूमा पुर्याइएको छ । हरेक कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउँदा नयाँ नीतिगत निर्णयमा परिणत भएर भ्रष्टाचार नलाग्ने हुँदै आएको थियो । अहिले प्रस्तुत हुन लागेको यो विधेयकले त्यसलाई स्पष्ट परिभाषा गर्न खोजेको अवस्थामा नेतृत्वको हस्तक्षेप भएको बताइएको छ ।

नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार नलाग्ने व्यवस्था भएकै कारण यसअघि दुईजना प्रधानमन्त्रीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुक्ति पाएका थिए । त्यही मुद्दामा अरू करिब तीन सयको हाराहारीलाई भने मुद्दा लाग्यो । दुईजना प्रधानमन्त्रीले भने नीतिगत निर्णयका आडमा उम्किन पाए । पछिल्लो समय त्यही कुरा नदोहोरियोस् भन्ने कुरामा संसदीय समिति सचेत भएको हुनुपर्छ । नीतिगत निर्णयमा पर्ने विषयका बारेमा स्पष्ट भइयो भने त्यसको आडमा हुने भ्रष्टाचार पनि रोकिने हुन्छ । यसले मन्त्रिपरिषद्ले जे पायो त्यही निर्णय गर्ने अवस्था पनि रोक्छ । त्यसैकारण अहिले मन्त्रिपरिषद्को अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्ने विधेयक पारित हुनबाट रोकिएको अवस्था छ । देशमा वास्तवमा नै भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने नीतिगतका नाममा जे पनि हुन दिनुहुँदैन । भ्रष्टाचारमा राजनीतिक सहमति हुने हो भने सुशासनको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । यस्तै अवस्था रहिरहे कुनै दिन मुलुक असफल राष्ट्रमा परिणत हुन बेर छैन । सरकारको सद्वुद्धी नभएरै मुलुक ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको कुरा सामान्य होइन । सरकारको यस प्रकारको गैर जिम्मेवार हर्कत प्रति नागरिकहरु पनि चनाखो हुनुपर्ने बेला भएन र ?