काठमाडौँ - सत्तामा पुग्नासाथ विद्युत महशुल नतिर्ने व्यापारीहरुको हित रक्षार्थ उभिएको सरकार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जसरी पनि हटाउन लागिपरेको छ । घिसिङ झण्डै २२ अर्ब बक्यौता रकम असुल गर्न लागेपछि सरकार उनकका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेको हो । त्यसैको पछिल्लो कडीको रुपमा उर्जा मन्त्री दीपक खड्का र घिसिङबीच ‘शितयुद्ध’ नै चलिरहेको छ । मन्त्री खड्काले घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हटाउन निकै चलखेल गरिरहेका छन् । 

सरकार मुलुकमा विकास र आर्थिक समृद्धीको भन्दा पनि बिचौलिया र केही व्यापारिक घरानाहरुको हीतमा काम गर्दैछ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । कुलमान विरुद्ध सरकारको सक्रियतालाई पनि यही आरोपसँग जोडेर हेर्ने गरिउको छ । कुलमानकै नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । प्राधिकरणले साउनदेखि पुससम्म विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्यबाट कुल ७० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरु निरन्तर नाफामा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राधिकरणले १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाा नाफा कमाएको थियो । आर्जित नाफाबाट प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार एवं सुदृढीकरण र विद्युतीकरणतर्फका आयोजनामा लगानी गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विद्युत् बिक्रीबाट ५३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सकंलन गरेको छ । सोही अवधिमा प्राधिकरणका सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीबाट १ अर्ब १५ करोड र अन्य निजी उत्पादक कम्पनीबाट ५ अर्ब १६ करोड गरी जम्मा ६ अर्ब ३१ करोड युनिट विद्युत् खरिद गरिएको छ ।

एउटा कुशल र कर्तव्यनिष्ट राष्ट्रसेवकको छवि बनाएका कुलमानलाई कााम गर्न नदिनुका पछाडि के कारण छन् भन्ने आम नागरिकले बुझिसकेका छन् । काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो डिमोरलाइज गरेर सरकारका उर्जा मन्त्री कसको स्वार्थ पूर्ति गरिरहेका छन ? के वर्षौंदेखि घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा लग्नु कुलमानको अपराध हो ? लोडसेडिङ्ग अन्त गरेर नेपाली नागरिकलाई अन्धकारबाट मुक्ति दिलाउने काम पनि अपराध हो ? कुलमान जस्ता अरुलाई पनि काम गर्न दिने वातावरण पो बनाउने हो । कामचोर, भ्रष्ट र अयोग्यहरुलाई मात्र काखी च्याप्ने हो सरकार ? स्मरण रहोस् कुलमानलाई जति डिमोरलाइज गर्दै जान्छौ त्यति नै सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ घट्नेछ ।