काठमाडौं- नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने तयारीको विरोध गरेका छन् । उनले आजीवन सुविधा थप गर्ने भन्दा पनि अहिले दिइएको सुविधालाई समेत घटाएर गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुमाथि लगानी गरी जिवीकोपार्जनको व्यवस्था गर्नु न्यायसंगत हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट आजीवन सुविधा दिनुको सट्टा अहिले दिइएको सुविधालाई घटाएर गरिवीका रेखामुनि रहेका गरीव एवम् मधेसका मुसहरलाई जिविकोपार्जनको लागि लगानी गर्दा न्याय सङ्गत होला।’

व्यवस्थाकै विरुद्ध चर्को आलोचना भइरहेको बेला सरकार भने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्य ढुकुटीबाट आजीवन सुविधा दिने तयारीको माओवादी उपमहासचिव शर्माले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा र घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउन लागेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।