काठमाडौं- मान्छेको लोकिप्रियता उसको कर्मले निर्धारण गर्छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कुनै समय आफ्ना कतिपय अडानले निकै लोकप्रियता आर्जेका थिए ।उनी समकालीन नेताहरु मध्ये लोकप्रियताको शिखरमा थिए । 

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतीय पक्षबाट कायम गरिएको नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेको देखाएर उनले आफ्नो राष्ट्रवादी छवि जनतामाझ छाडेका थिए । तर दोस्रो कार्यकाल पुनः प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गरेको गुप्तगु भेटले उनको राष्ट्रवादी चरित्रको नकाव उत्रिएको थियो । 

त्यसयता ओली सबै तवरले आफ्नो लोकप्रिय छवि गुमाउँदै लगेका छन् । अहिले नेपाली जनतामा सर्वाधिक आक्रोश र अलोकप्रियता ओलीकै रहेको जनताको उनीप्रतिको असन्तुष्टिमार्फत प्रकट भइरहेको छ । अहिले ओली जहाँ पुग्छन् त्यहा उनको विरुद्धमा चर्को नाराबाजी र आक्रोश मात्रै सुनिन्छ ।

पछिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ओली पूर्णतया उदांगो बनेका छन् । यसले उनको असली चरित्र बुझ्न नेपालीजनलाई मद्दत गरेको छ । स्तरहीन टिप्पणी र प्रतिशोधका खेलाडी ओलीले सर्बाधिक बदनामी कमाएर आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकाल व्यतित गर्दैछन् ।

सुशासनसहित सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन समेत उनी पूर्णतया असफल भएका छन् । दुई ठूला प्रतिस्पर्धी दल मिलेर जनतालाई सरकारको अनुभूति दिलाउने दावा गरेका ओली त्यसतर्फ कुनै कदम चालेका छैनन् । 

उल्टै निहत्था नागरिकमाथि राज्यसत्ता प्रयोग गरेर दमन चक्र चलाएका छन् । यही १५ गते तीनकुने घटनामा राजावादी आन्दोलनका नाममा अराजक गतिविधि गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन असमर्थ भएर निर्दोष नागरिकमाथि गोली प्रहार गरेर ओली सरकारले निरकुंश चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।

राज्यका हरेक निकायका कमजोरीको जिम्मेवारी मुलुक सञ्चालक प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । तीनकुनेमा राजावादीको हिंसात्मक गतिविधि कानुन विपरीतको अक्षम्य अपराध हो । त्यसलाई कानुनी दायरामा लिनैपर्छ । तर, राज्यले पनि सत्ता र शक्तिको आडमा आन्दोलनमै संलग्न नभएकाहरुलाई गोली हानेर मार्ने कार्य राज्य आतंकको पराकाष्टा हो । यसले कानुनीराजलाई उपहास गर्दै राज्यको हिंस्रक चरित्र उजागर गरेको छ । यो कदापि स्वीकार्य छैन ।

चैत १५ गते तीनकुनेमा आयोजित राजावादीको आन्दोलन उग्र बन्दा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ । यसमा आन्दोलनकारी राजावादीको उग्र भूमिका नै दुखद् घटना निम्तिनुको प्रमुख कारण हो । जसमा दुई जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अन्य दर्जनौं बढी घाइते भएर अस्पतालमा उपचाररत छन् ।

यसमा राजावादी आन्दोलनका अगुवा विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको अराजक शैली र हिंस्रक अभिव्यक्तिको उपज प्रतिकुल अवस्था उत्पन्न भएको हो । निकै विभत्स तवरले पत्रकार सुरेश रजकले त्यहाँ ज्यान गुमाएका छन् । अर्का सविन महर्जन पनि आन्दोलनमा सहभागी भएर शान्तिपूर्वक बसिरहेको अवस्थामा प्रहरीले अनाहकमा गोली हानेको दृष्य सार्वजनिक भएको छ ।

पत्रकार रजकको निधन अहिलेसम्म निकै रहस्यमय मानिएको छ भने महर्जनको पनि आन्दोलन स्थल भन्दा धेरै अगाडि शान्तिपूर्ण अवस्थामै रहेको बेला गोली हानिएको दृष्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।

यस घटनामा राजावादी आन्दोलनमा सहभागीहरुको अराजकतासँगै सरकारको असंयमताले पनि प्रमुख भूमिका खेलेको छ । राजावादी आन्दोलनप्रति कुनै सरोकार नै नभएका अबोध विद्यार्थीहरुलाई गोलीको शिकार बनाएर राज्य संयन्त्रको हिंस्रक चरित्र उदांगो भएको छ । मानवअधिकारदेखि मिडियासम्म सबै राजावादीलाई मात्रै दोष लगाउन उद्यत छन् । तर, राज्यले शक्तिको आडमा त्यस आन्दोलनसँग कुनै सरोकार नै नभएका सर्वसाधारणमाथि गरेको बर्बर दमनको विषयमा कसैले प्रश्न उठाएका छैनन् ।

लोकतन्त्रमा कानुन भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन् ।तसर्थ, राज्यले निहत्था नागरिकमाथि गोली बर्साउँदा त्यसको छानबिन गरी दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अहिले ओली सरकारमाथि चौतर्फी यिनै प्रश्न उठेको छ ।

यदि सरकारले यो घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने आँट नगरे राज्य आफैंले स्वेत आतंक मच्चाएर आन्दोलन दबाउन दुष्प्रेरित रहेको पुष्टि हुनेछ ।