काठमाडौं - संघीय सरकारले बजेट घोषणा गर्ने दिन जेठ १५ आउन अब दुई महिना पनि बाँकी छैन । सरकारी तथा निजीक्षेत्रको ध्यान आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । बजेट ल्याउने सरकारको नियमति काम भए पनि त्यसले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धीमा प्रभाव पार्ने भएकोले बजेटमा सबैको ध्यान जानु स्वभाविक छ । बजेट घोषणा गर्दा एकदम महत्वाकांक्षी बन्ने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने वा असफल हुने प्रवृत्ती नौलो होइन । 

यसैबीच उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कार्यान्वयनयोग्य र यथार्थपरक बजेट ल्याउने दाबी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले वितरणमुखी नभई यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याइने भएकाले सोहीअनुसारका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले श्रम, सीप, रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै वितरणमुखी बजेटले उचित प्रतिफल नदिने बताए । अर्थमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका कार्यक्रमलाई गम्भीररूपमा समीक्षा गर्न जरुरी भएको बताएका छन् । सरकारले १० वर्षपछि कोही पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर यो लक्ष्य नारामा मात्र सिमित हुने हो कि भन्ने सरोकारवालाहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । सरकारले लक्ष्य मात्र राखेर हुँदैन । विद्यमान नियम कानुन र व्यवस्थालाई ठीक ढंगले प्रयोग गर्दै सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुले पठाएको विप्रेषणलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ । आज देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेशनको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । सामान्य मानिसहरुको जनजीवनमा विप्रेशनले उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको कुरालाई स्मरण गर्न जरुरी छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सीप सदुपयोग र आन्तरिक रोजगारीका लागि प्राथमिकता दिई योजना तयार पार्ने काममा सरकारी निकायहरुले प्रयाप्त ध्यान दिन पनि जरुरी छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यी समस्याहरुको सम्बोधन गरेको हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता फजुल कार्यक्रममा बजेट राख्नुको साटो उत्पादन तथा रोजगारमुखी कार्यक्रमको घोषणा गर्नपर्दछ । 

आज मुलुकमा छाएको निराशा रोजगारीसँग जोडिएको कुरा सरकारले अनुभूति गर्न पनि आवश्यक छ । मानिसहरु बाध्यात्मक अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएको बिर्सन सकिंदैन । देशभित्र   उद्यमशीलता बढाएर बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । तसर्थ आगामी बजेट यथार्थपरक र वस्तुवादी हुनुपर्दछ, जसले मुलुकको गिर्दो अर्थतन्त्रलाई थोरै भए पनि टेको दिन सकोस् ।