अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो उथलपुथलका रूपमा अमेरिका भित्रने सबै सामानहरूमा नयाँ आयात शुल्क घोषणा गरेका छन्।

उनको ती योजनामा सबै आयातहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत त्यस्ता शुल्क लाग्ने छ। त्यो गत वर्षको चुनावी अभियानका बेला उनले गरेका प्रस्ताव अनुरूप नै हो।

ह्वाइटहाउसले युरोपेली सङ्घ र चीनसहित ‘सबैभन्दा खराब अपराधी’  भनेर  व्याख्या गरेका झन्डै ६० व्यापार साझेदारहरूका वस्तुहरूले उच्च दरको सामना गर्नुपर्ने छ।

ट्रम्पले यसलाई अनुचित व्यापार नीतिहरूको नतिजा बताएका छन्।

यी हुन् एप्रिल २ मा अमेरिकी आयात शुल्कबाट प्रभावित हुने देश र सामानहरू
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालः बाँकी विश्वका लागि अर्थ के ?
यस व्यापार युद्ध बढ्दा अमेरिकामा उच्च मूल्य र सुस्त वृद्धिदर देखा पर्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यसैगरी विश्वभरका केही देश आर्थिक मन्दीमा समेत पर्न सक्छन्।

त्यसैगरी विश्वभर केही देश आर्थिक मन्दीमा समेत पर्न सक्छन्।

तर बुधवार ह्वाइटहाउसमा गरिएको घोषणामा चाहिँ ट्रम्पले यी उपायहरू आवश्यक रहेको बताए।

‘आर्थिक स्वतन्त्रता’
अरू देशहरूले उच्च शुल्क र अन्य व्यापार अवरोधहरू लगाएर अमेरिकाको फाइदा उठाइरहेको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्दै रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले अमेरिकालाई पाँच दशकदेखि ‘निकट र टाढाका तथा मित्र र शत्रुहरूले समान रूपमा लुटे, बलात्कार गरे, लुटिरहे’ भने।

‘यो हाम्रो आर्थिक स्वतन्त्रताको घोषणा हो,’ पृष्ठभूमिमा अमेरिकी झन्डा रहेको रोज गार्डेनमा ट्रम्पले भने।

अमेरिकाले एप्रिल ५ मा १० प्रतिशत शुल्क लगाउन सुरु गर्ने जनाएको छ भने अन्य केही देशहरूका लागि तोकिएका उच्च शुल्क एप्रिल ९ देखि सुरु हुनेछ।

क्यानडामा निर्वाचन अभियान सुरु, ट्रम्पका कारण उत्पन्न तरङ्गले कस्तो प्रभाव पर्ला

ट्रम्प प्रशासनद्वारा चार देशका पाँच लाख भन्दा बढी आप्रवासीको कानुनी मान्यता खारेज गरिँदै
‘आज हामी अमेरिकी श्रमिकको पक्षमा उभिरहेका छौँ र अन्ततः अमेरिकालाई पहिलो स्थानमा राख्दैछौँ,’ ट्रम्पले आफ्नो विचारमा अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा अहम् दिनहरू मध्येको एक बताउँदै भने।

यस विषयमा अगाडि बढ्ने उनको निर्णयले धेरै विश्लेषकहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ।

‘उनले भर्खरै विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा परमाणु बम खसालेका छन्,’ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफका पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री केन रोगोफले बीबीसीलाई भने।

कसलाई कस्तो प्रभाव

गत वर्षको राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले अमेरिकी समृद्धिका लागि नयाँ युगको वाचा गर्दै त्यो उत्पादन बढाउनमा प्रयोग गर्ने बताएका थिए।

आयात शुल्कले सन् २०३४ सम्ममा २.२ ट्रिलियन डलर अमेरिकी राजस्व बढाउन सक्ने ‘नन पार्टिसन कङ्ग्रेसनल बजेट अफिस’ ले जनाएको छ।

ट्रम्पले बुधवारका घोषणाअघि त्यसको पूर्व समीक्षाका लागि कैयौँ साता लगाएका थिए।

जसक्रममा चीनबाट आयात हुने सामान, विदेशी कार, स्टील र आल्मुनियममा आयात शुल्क बढाउने र मेक्सिको र क्यानडाबाट आउने केही सामानहरूमा २५ प्रतिशत शुल्क बढाउने अन्य आदेशहरू भएका थिए।

डोनाल्ड ट्रम्प तेस्रो पटक राष्ट्रपति बन्न पाउने सम्भावनाको लेखाजोखा
कुन कुराले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको शक्तिलाई सीमित तुल्याउन सक्छन् ?
ह्वाइटहाउसका अनुसार यस घोषणाले अमेरिकाका दुई निकट व्यापार साझेदार मेक्सिको र क्यानडाका लागि तत्कालका लागि केही परिवर्तन गर्ने छैन।

तर अन्य साझेदारहरूले भने नयाँ करहरूको सामना गर्ने छन्।

त्यसमा ब्रिटेनका लागि १० प्रतिशत र युरोपेली सङ्घ ईयूका लागि २० प्रतिशत समावेश गरिएको ट्रम्पले बताएका छन्।

चीनबाट आउने सामानहरूमा लाग्ने अमेरिकी आयात शुल्क ३४ प्रतिशतले बढ्ने छ जुन अहिले नै २० प्रतिशत रहेकाले त्यसमा थप हुँदा त्यो कुल शुल्कका रूपमा ५४ प्रतिशत पुग्ने छ।

जापानबाट आउने सामानहरूमा २४ प्रतिशत र भारतबाट आउने सामानहरूमा २६ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने छ।

प्रतिक्रिया नजनाउन चेतावनी

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा आयात शुल्क लगाइएपछि कतिपय कम्पनीले आफ्ना आपूर्ति चक्रलाई चीनबाट अन्यत्र सारेका थिए।

यस कदमले पछिल्ला वर्षमा त्यसरी लगानी बढ्दै गरेका देशहरूबाट हुने निर्यातलाई समेत असर गर्ने छ।

अब भियतनाम र कम्बोडियाबाट आउने सामानहरूमा क्रमशः ४६ प्रतिशत र ४९ प्रतिशतको शुल्क सामना गर्ने छन्।

कैयौँ साना देशमा पनि उच्च आयात शुल्कको मार पर्नेछ। जसमा दक्षिणी अफ्रिकी देश लेसोथोका उत्पादनहरूले ५० प्रतिशत आयात शुल्कको सामना गर्नुपर्ने छ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले अन्य देशहरूलाई जसमा जबाफी कदम नचाल्न चेतावनी दिएका छन्।

उनले भने, ‘एक ठाउँमा बसेर विचार गर्नुहोस्, यसलाई बुझ्नुहोस् र अब के हुन्छ हेरौँ। किनभने यदि तपाईँले जबाफी कारबाही गर्नुभयो भने तनाव बढ्ने छ तर तपाईँले जबाफी कारबाही गर्नुभएन भने यो चरम सीमा हो।’

नटली शरमन, बीबीसी