काठमाडौं पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केबर–बागमती (केडीबी) सडक विस्तारबाट प्रभावित परिवारलाई सरकारले ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सडक विभागले सार्वजनिक गरेको आयोजनाको परिमार्जित पुनर्वास कार्ययोजनाको अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार सडक विस्तारका क्रममा प्रभावित हुने निजी घरधुरीलाई कुल ६ करोड ८८ लाख ५ हजार ८४६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रतिवेदनअनुसार ७७ किलोमिटर लामो सडक खण्डमा प्रभावित हुने निजी घरधुरीको संख्या २१९ पुगेको छ । सडकको अधिकार क्षेत्र अर्थात् ‘राइट अफ वे’ को ५० मिटर सीमाभित्र पर्ने निजी घर तथा संरचनाका धनीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

सेप्टेम्बर २०२६ सम्मको विवरणअनुसार प्रभावितमध्ये १४८ परिवारले शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम बुझिसकेका छन् । त्यस्तै, २३ परिवारले पहिलो किस्ताबापत ५० प्रतिशत रकम प्राप्त गरेका छन् भने बाँकी ४८ परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया जारी छ । प्रभावित परिवारको बैंक खातामै रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजनाले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा पुराना संरचनाको मूल्यमा ह्रासकट्टी नगरी नयाँ संरचना निर्माण गर्न लाग्ने खर्चका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने परिवारलाई तीन महिनाको न्यूनतम ज्यालाबराबरको घरभाडा, संरचना भत्काउन तथा सामान सार्न लाग्ने ज्याला र व्यवसायमा पर्ने अवरोधबापत एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सडक विस्तारबाट प्रभावित एकल महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिम र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२६ को अक्टोबरदेखि सुरु गरिएका यी कार्यक्रमले प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक आयआर्जनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सडक विस्तारका क्रममा सार्वजनिक संरचनाको स्थानान्तरण तथा पुनःस्थापनालाई पनि योजनामा समेटिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३८ वटा मन्दिर, ३७ वटा यात्रु प्रतीक्षालय, २५ वटा चौतारा र ५३ वटा सरकारी भवन गरी १५३ वटा सार्वजनिक संरचना स्थानीय समुदायको सहमतिमा अन्यत्र स्थानान्तरण गरिँदैछ ।

त्यस्तै, सडक निर्माणका लागि २ हजार २४१ वटा विद्युत् पोल र २१ वटा खानेपानी उपभोक्ता समितिका पाइपलाइनसमेत स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल दुई लेनमा रहेको ७७ किलोमिटर लामो केडीबी सडकलाई चारदेखि छ लेनसम्म विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत ६१ वटा नयाँ पुल, २७ वटा मुख्य चोकको सुधार, ४९ वटा बस बिसौनी, पाँच वटा ट्रक पार्किङस्थल र १८ वटा वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने मार्गसमेत निर्माण गरिँदैछ ।

आयोजना सन् २०२७ को जुलाईसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सडक विस्तार पूरा भएपछि मधेस प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रबीचको यातायात सम्पर्क सहज हुनुका साथै व्यापार, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिमा समेत उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।