काठमाडौं- वन कभर प्राइभेट लिमिटेडका सीईओ तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित संकल्प कलेजमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालको डेटा सुरक्षा र गोपनीयता सम्बन्धी कानूनमाथि गहन विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन्।

उक्त कार्यक्रममा अधिकारीले नेपालको कानुनी संरचनामा रहेका शक्ति, कमजोरी र सुधार आवश्यकताहरूलाई उजागर गरे। उनले विशेष रूपमा वर्तमान कानुनी संरचना विश्वव्यापी मान्यताहरू विशेष गरी यूरोपको जेनरल डेटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन (जीडीपीआर) भन्दा पछाडि रहेको बताएका छन्।

उनको प्रस्तुतिका मुख्य बुँदाहरू निम्न छन्ः 

• संवैधानिक र कानुनी आधारः नेपालको संविधान २०७२ अनुसार धारा २८ मा व्यक्तिगत गोपनीयताको मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ। साथै, व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ ले डेटा सुरक्षाका लागि कानुनी ढाँचा तयार गरेका छन्।
• सीमित दायरा र क्रियान्वयन चुनौतीः हालको कानूनले केवल नेपालभित्रका संस्थाहरूमा मात्र लागू हुने व्यवस्था गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय डेटा प्रवाहको सन्दर्भमा खाडल देखिन्छ। साथै, समर्पित डेटा सुरक्षा नियामक निकायको अभाव, उल्लंघनको रिपोर्टिङ्ग अनिवार्य नहुनु, र नागरिकहरूलाई डेटा मेटाउने वा ट्रान्सफर गर्ने अधिकार नदिइनुले समस्यालाई गम्भीर बनाएको अधिकारीले औंल्याए।
• सुधारको आवश्यकताः अधिकारीले डेटा उल्लंघनको सूचना दिने दायित्व, समर्पित डेटा प्राधिकरणको स्थापना, र प्रयोगकर्ताका लागि मेटाउने, पोर्टेबिलिटी, र सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता उठाए।

‘नेपाल डिजिटल युगमा प्रविष्ट हुँदैछ, तर डेटा सुरक्षाको अभावले हामीलाई पछाडि पार्न सक्छ’, अधिकारीले चेतावनी दिए।

चिरञ्जीवी अधिकारी साइबर सुरक्षा क्षेत्रको प्रेरणादायी नेतृत्व हुन् । चितवन, भरतपुर निवासी अधिकारी दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। उनले ५०० भन्दा बढी साइबर सुरक्षा तथा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी सरकारी निकाय, सामुदायिक विद्यालय, र निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाएका छन्।

अध्यक्षका रूपमा उनले साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र (सीएसआरआईसी) स्थापना गरेका छन् भने नेपाल सरकारको विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानमा आईसीटी विशेषज्ञ सदस्यको रूपमा कार्यरत छन्। साथै, नेपाल कम्प्युटर संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, र नेपाल प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय लगायतका संस्थामा उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।

२०२४ मा उनलाई राष्ट्रिय आईसीटी उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यसका साथै, अधिकारीले एशिया प्यासिफिक इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरममा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै क्षेत्रीय स्तरमा समेत नेपालको साइबर सुरक्षालाई सशक्त बनाउने काम गरेका छन्।