काठमाडौं - नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको चर्चा चलेको धेरै भयो। अझ २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी पछि त धेरैको रोजाईमा विद्युतीय सवारीसाधन बन्न पुग्यो। हाल सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नगन्य रुपमा भएपनि निजी कारहरुको ब्यापार भने आकाशियो।

विशेषत नेपालमा हुण्डाई, किया, महिन्द्रा, एमजी, विवाईडी लगायतका कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधनको उपस्थिती राम्रो छ। त्यस्तै अन्य कम्पनीहरु पनि विद्युतीय गाडी नेपाल भित्राउने तरखरमा छन्।

यसअघि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार र अन्तशुल्कमा दिएको छुटको कारण केही हदसम्म विद्युतीय सवारीसाधन प्रती आकर्षण बढेको हो ।  

नयाँ आर्थिक ऐनले भने इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड कारमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार र अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेपछि नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्र तरंगित बनेको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिने, सहुलियत दिइने शब्द बारम्बार दोहोराइयो। तर संसदमै पेस गरिएको आगामी वर्षको कर तथा राजश्व दर विधेयकमा भने भारी कर थप्ने काम भयो।

विलासी विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको भए केही फरक पर्ने थिएन तर सामान्य व्यक्ति चढ्ने गाडीमा अत्याधिक कर बढ्नु उचित होइन।

सरकारको यो कदमले विद्युतीय सवारी साधन विक्री पुरै घरासायी हुन्छ। अहिलेको कर अनुसार गाडी बेच्नु त परै जाओस व्यवसायीहरुले बाटोमा रहेका गाडी नेपाल भित्राउन समेत सक्दैनन्। पहिले ६०÷६५ लाखमा बेचेको कियाको इलेक्ट्रीक गाडी १ करोड ३० लाखमा बेच्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा कसले किन्छ विद्युतीय गाडी ?

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइरहँदा अहिलेको कदमले विद्युतीय गाडी प्रतिको वितृष्णा बढ्ने कुरा स्वभाविक छ ।

सरकारले एकैपटक चाहिने भन्दा धेरै लगाएको छ। सरकारलाई राजस्व र रेमिट्यान्स बढाउन आवश्यक नै भएपनि धेरैमा ३०र४० प्रतिशत मात्र बनाउनु पर्थ्यो। यो करको दायरा कायम रहने हो भने वातावरणप्रति सचेतना भएका र आवाज नआउने गाडी रुचाउनेले मात्र विद्युतीय गाडी चढ्छन् र अहिलेको तुलनामा १०–१५ प्रतिशत मात्र बिक्री हुन्छ। 

 जब करको विषय आउँछ, सरकारको नीति धरमराउन थाल्छ। जसरी पेट्रोलियममा आधारित गाडीमा करका दरलाई सरकारले स्थिर राखेको छ, इभीमा छैन। यतिसम्म कि चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामै इभीको कर बढाउनु पर्ने विषय बलियो गरी उठेको थियो, जुन लागू भएन। नेपालले उर्जा संकट टार्न र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्ुाहन गर्न जरुरी छ ।