काठमाडौं - विगतमा आफैलाई बदनाम बनाउने आर्थिक कार्यक्रम माग्न फेरि सांसदहरु सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । सांसदहरुले अगुवाई गर्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सांसदहरूले माग गर्न थालेका छन् । नाम निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका विकास कार्यक्रम रहे पनि यो कोषका बारेमा जनजिब्रोको परिचयअनुसार सांसद विकास कोष भन्ने रहेको थियो । सरकारले सांसदहरूलाई प्रलोभन दिएर आफूलाई समर्थन जुटाइरहने सन्दर्भमा यो कोष बदनाम हुँदै गएको हो । यो कार्यक्रमको रकमबाट सांसदले सिफारिस गरेअनुसारका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने सन्दर्भ कोषमा रकम विनियोजन हुने गर्थ्यो। 

पछि यो यस्तो कार्यक्रममा परिणत भयो जो सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग भएको रूपमा प्रकट हुन थाल्यो । यद्यपि सबै कार्यक्रममा त्यस्तो हुँदैन थियो । तर कतिपयले अति दलगतरूपमा यसमा विनियोजित रुकम खर्च गर्दिँदा कोष नै बदनाम हुन गयो । कतिपयले यो रकमबाट आफ्नो दलको भवन बनाए भने कतिपयले आफ्ना नेताका नाममा खर्च गरे । यी सबै कुरा जोडिँदैजाँदा कोष खारेजीको माग बढ्न थाल्यो । तर जसको भए पनि सरकारले भने त्यसो गर्न सक्तैन थियो ।

तर कालान्तरमा सांसदहरूले यसलाई आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने माध्यम बनाए । सांसदहरुको मनोमानी प्रवृत्ति बढेको भन्दै अदालतमा नै मुद्दा परेर उसकै आदेशमा रोकिन गएको कोष पुनस्र्थापनाका लागि कुरा उठ्न थालेका छन् । गएको हप्ताको आर्थिक समिति बैठकमा सांसदले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिए । सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के–कस्ता प्रकारका विकास निर्माणका कामहरू जरुरी छन् भन्ने अरू निकायभन्दा आफूहरूलाई बढी जानकारी हुने भन्दै एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना राख्न उनले माग गरेका हुन् । 

सांसदहरु देशको नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण थलो संसदका सम्मानित सदस्यहरु हुन । उनीहरुलाई यसकारण बिधायक पनि भनिन्छ । तर नेपालमा सांसदहरु योजना बाँड्ने ठेकेदारको रुपमा आफूलाई चिनाउन बढी रुचाउने गर्दछन् । विकास निर्माणको काम सरकारले गर्ने हो । संसदले बनाएको नीत तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारले काम गरे नगरेको सांसदहरुले अनुगमन गर्ने हाहे । प्रत्यक्ष विकास निर्माणको काममा सहभागी हुन सांसदहरुलाई सुहाउने कुरा होइन । केही समययता आएर खासगरी योजना बाँड्ने कार्यक्रमहरू सम्बन्धित क्षेत्रको भन्दा पहुँचका भरमा निर्धारण हुने गरेको देखिन्छ । जस्तो अहिले नै तीन दलका तीन शीर्ष नेता र त्यस वर्षको अर्थमन्त्री हो उनका क्षेत्रमा बजेट र कार्यक्रम फालाफल नै हुने गरेका छन् भने पहुँच नभएका सांसदका क्षेत्रमा विकास निर्माण नै पुग्दैनन् । यो कुरा संघीय संसद्को अर्थ समितिमा आयोजित अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा कतिपय सांसदले नै उठाएका हुन् । उनका अनुसार कि हरेक सांसदलाई पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी बजेट दिनुपर्ने कि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम पर्नुपर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरियोस् ।

बिगतमा यो कार्यक्रम निकै बदनाम भएकोले सांसदहरूको यो माग पूरा हुन सर्वोच्चको फैसलाले नै दिँदैन । अघिल्लो वर्ष नै सर्वोच्च अदालतले संघीय र प्रदेश सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा आएको रकम खर्च गर्न रोकेको थियो । सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, व्यवस्थापकीय कार्यको जिम्मेवारी, सांसदको भूमिका, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यताअनुसार चलोस् भनेको छ । यो अन्तरिम आदेशपछि अरू आदेश भएको छैन । त्यसैले सांसद विकास कोष फेरि व्युँझिएला त भन्ने प्रश्नचाहिँ छँदैछ । मुुलुकमा सुशासन कायम गर्न र सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन सांसदहरुलाई आर्थिक चलखेल हुने जस्ता कामहरुमा व्यस्त बनाउनु हुँदैन । उनीहरुको भूमिका त जनताको सच्चा प्रतिनिधि र पहरेदार भएर सरकारलाई खबरदारी गर्नु हो ।