काठमाडौं - सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्ता पक्षभित्रैबाट असन्तुष्टिको स्वर सुनिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा उत्साह जगाउन नसकेको नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले बताएका हुन् ।उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत शैलीमा आएकाले अहिलेको देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । 

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने मुख्य आधार हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६० पेजको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले आउँदो बजेटमा सरकारका योजना कस्ता हुन्छन् भनेर देखाउनसमेत मद्दत गर्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम फेरि एकपटक राष्ट्रिय अपेक्षा पूरा गर्न चुकेको छ । यो दस्तावेजले न त विगतका गल्तीहरूबाट सिकेको देखाउँछ, न त भविष्यका लागि कुनै उत्साहजनक र नवीन मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ । यो केवल सत्ता सञ्चालनको औपचारिकता पूरा गर्ने र शब्दजालमार्फत जनतालाई भ्रमित गर्ने प्रयास मात्र देखिन्छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरू सबै नराम्रा छैनन् । सरकारको लागि यो एउटा नियमित प्रक्रिया नै हो । कार्यक्रममा आएका कुराहरु बजेटमा सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो । यसअनुसारको बजेट विनियोजन हुन्छ कि हुँदैन ? यो नीति तथा कार्यक्रम भनेको संघको मात्रै नभएर तीन वटै तहको रहेकाले वार्षिक बजेट निर्माण हुँदा प्राथमिकता तथा विनियोजन गरिने कुराहरू त्यसैअनुसारका हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेमा पनि भर पर्छ ।

देशलाई अहिले कर्मकाण्डी नीति होइन, कायापलट गर्ने सोच र कार्यान्वयन चाहिएको छ । आम निराशाका बिच आशाको संचार गर्नुपर्ने समयमा दुई ठूला दल मिलेर बनेको र सामूहिक रूपमा राज्य सञ्चालनको दशकौं अनुभव भएको यो सरकारले, सामान्य नारामा पनि भरोसा जगाउन सकेको छैन ।

 सरकारलाई बजेट स्रोत जुटाउन ठूलो चाप देखिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा ठूलो कटौती हुने देखिएको छ । यस्तै, सञ्चालन घाटा उच्च रहेका र कमजोर प्रतिफल दिने सार्वजनिक संस्थाहरूलाई खारेज गर्नेसम्मको विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् । तर यी विषयहरु विगतका सरकारहरुले पनि ल्याउने गरेका थिए । प्रतिवद्धता र कार्यक्रमहरु दोहोरिने तथा तथा तिनको कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखिने नेपाली राजनीतिको एउटा संसकृति बनिसकेको छ । यसबाट ओली सरकार मुक्त हुन सक्छ कि सक्तैन भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

 राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा र गति फेर्ने उल्लेख छ । यस्तै, अघिल्ला सरकारबाट घोषणा हुँदै आएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने पनि जनाइएको छ । त्यस्तै निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसम्म गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र गाभ्नेलगायत तरिका अपनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने सरकारको योजना छ । यस्तै, उच्च, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा रहेर विकास निर्माणका काम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट आउन सकेमा त्यो पनि यतिबेला ठूलै उपलब्धी मान्नुपर्ने अवस्था छ । तर सरकारको पफर्मेन्स हेर्दा अहिलेको कार्यक्रम पनि विगतकै निरन्तरता मात्र हुने हो कि भन्ने आशंका पनि बलियो नै छ ।